Maratha Reservation: ”टिकणार असेल तर द्या नाहीतर…’, संभाजीराजे सर्वपक्षीय बैठकीत भडकले

सर्वपक्षीय बैठकीत मी माझा मुद्दा मांडला आहे. मी सरकारला स्पष्ट सांगितलं. जर न्यायिक पद्धतीने आरक्षण बसत असेल. जर तुम्ही मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ शकत असाल, तर तुम्ही दिलं पाहिजे, जर बसत नसेल तर ते स्पष्टपणे सांगा असे संभाजी राजे यानी सरकारला ठणकावून सांगितले. पण नुसतं मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी तुम्ही काहितरी जीआर काढाल आणि जर तो कोर्टात अडकणार असेल ते कदापी चालणार नाही, अशी भूमिका संभाजी राजे यांनी घेतली.

हे ही वाचा : Ind vs Pak : कोहली, राहुलची तुफानी शतकी खेळी, पाकिस्तानसमोर ‘इतक्या’ धावांचे आव्हान

दरम्यान मनोज जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळाने जी मते मांडली आहेत, आणि तुमच्या समितीला ती मते पटत असतील, आणि ती कायद्याच्या चौकटीत बसत असतील तर तुम्ही कुणबी प्रमाणपत्र दिली पाहिजेत असे देखील संभाजीराजे यांनी भूमिका घेतलीय.

2014 ला नारायण राणे समितीच्या माध्यमातून आरक्षण दिले होते, ते टीकलं नाही. 2016 ला महामोर्चे सुरू झाले. 2018 ला आरक्षण देण्यात आले. जे हायकोर्टात टीकलं आणि 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल नाही, असा संपूर्ण आरक्षणाच्या लढ्याचा क्रम संभाजी राजेंनी सांगितला. तसेच सर्वपक्षीय बैठकीत मी 3 मुद्दे मांडले आहेत.

1) मागासवर्गीय आयोग पुर्नगठीत केली पाहिजे.
2) मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले पाहिजे
3) सामाजिक मागास सिद्ध केल्याशिवाय तुम्हाला आरक्षण मिळू शकत नाही.

संभाजीराजे पुढे म्हणाले, मराठा समाज पुढारलेला वर्ग आहे. तुमच्याकडे अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याने आरक्षण रद्द केले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले. त्यामुळे हे मुद्दे माझे नाहीत तर सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. त्यामुळे या तीनही गोष्टी अंमलात आणा,अशी मागणी सर्वपक्षीय बैठकीत केल्याचे संभाजी राजे यांनी सांगितले.

हे ही वाचा : जुनं वैर… नवी मैत्री! चंद्रबाबू नायडूंच्या अटकेचा मेसेज काय? वाचा राजकीय Inside Story

मनोज जरांगे पाटलांमुळे सर्वपक्षीय बैठक सुचली, ही बैठक त्यावेळेस का घेतली नाही, असा सवाल संभाजीराजे यांनी केला. तसेच पुर्वी 49 मराठा तरूणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचा खेळ करू नका, असा हल्लाबोल संभाजीराजे यांनी सरकारवर केला आहे.