Pankaja Munde : वैद्यनाथ सहकारी कारखान्यावर जीएसटीची कारवाई, पंकजा मुंडे काय म्हणाल्या?

वैद्यनाथ सहकारी कारखान्यावरीवल कारवाईवर विचारले असता पंकजा मुंडे म्हणाल्या, जीएसटी विभागाची दोन तीन महिन्यांपूर्वी पण नोटीस आली होती. आता परत आली आहे. तो उद्योग सध्या नुकसानीत आहे. 8 ते 10 वर्ष सतत दुष्काळामुळे कारखाना लिक्विडेशनच्या परिस्थितीमध्ये आहे आणि बँकेकडे गहाण आहे. जे आकडे सांगितले जात आहेत, ते फक्त व्याजाचे आहेत, कारखान्यात कुठेही चुकीच्या पद्धतीचे काम झाले नसल्याचे पंकजा मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच कारखाना नुकसानीत असतानाही शेतकऱ्यांचे पैसै अदा केल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

दरम्यान ऊसाअभावी किंवा आर्थिक परीस्थितीमुळे 8-9 कारखाने दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी गेले होते. त्यात माझ नाव नव्हतं. त्यात मी सोडून बाकी सर्वांना आर्थिक मदत मंजूर झाली आहे. मदत मिळाली असती तर हे प्रकार घडले नसते अशी खंत पंकजा मुंडे यांनी बोलून दाखवली.

भाजपमधून डावलले जातेय का असा सवाल देखील पंकजा मुंडे यांना केला. यावर त्या म्हणाल्य़ा, मुंडे साहेबांचा कारखाना हलाखीत उभा केला. कोविडमध्ये नाकातोंडात पाणी गेले. तेव्हा बँकेकडे गेले. माझ्या कारखान्यातून माझ्या राजकारणातून संघर्षातून मार्ग काढेन.चुकीच्या गोष्टी करणार नाही. लोकसाठी राजकारण करत आहे. ते करत राहणार… मी फक्त संघर्षकन्या नाही तर सहनशीलता कन्या आहे, असे देखील पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत

प्रकरण काय?

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या परळी येथील वैद्यनाथ सहकारी कारखान्यावर केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालयाने 6 महिन्यांपूर्वी धाड टाकून काही कागदपत्रे तपासली होती. यामध्ये या कारखान्याने 19 कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर जीएसटी कर बुडवल्याचे स्पष्ट झाले.

रविवारी (24 सप्टेंबर) छत्रपती संभाजीनगर येथील जीएसटी आयुक्तालयाने या कारखान्याची 19 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. या कारखान्याच्या चेअरमन पंकजा मुंडे आहेत.

केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालयाच्या पथकाने वारंवार वैद्यनाथ कारखान्याला जीएसटी कराबाबत नोटीसा दिल्या होत्या. या नोटिशीला प्रत्युत्तर न दिल्याने गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी काही अधिकाऱ्यांनी या कारखान्याला अचानक भेट देत काही कागदपत्रे हस्तगत केली होती.

या कारखान्याने बेकायदेशीररित्या 19 कोटींचा जीएसटी कर बुडवल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पोलीस बंदोबस्तात कारखान्याचे बॉयलर हाऊस आणि इतर मशिनरी असे मिळून 19 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. या मालत्तेचा लिलाव करून हा कर वसूल करण्यात येणार असल्याचे समजते.