NCP Crisis : अजित पवारांना मिळणार घड्याळ चिन्ह? शरद पवार तसे का बोलले?

ADVERTISEMENT

which is the 'real' NCP now? The Election Commission will decide this. Based on the evidence of both the factions, the Election Commission will decide who will get the NCP's election symbol 'clock'.
which is the 'real' NCP now? The Election Commission will decide this. Based on the evidence of both the factions, the Election Commission will decide who will get the NCP's election symbol 'clock'.
social share
google news

Sharad Pawar and Ajit Pawar marathi news : पवार काका-पुतण्यामध्ये विभागलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर कब्जा मिळवण्याची ‘खरी’ लढाई आता सुरू झालीये. राष्ट्रवादी काँग्रेस नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह कोणाचे असेल? याबाबत अजित पवार गटाने यापूर्वीच निवडणूक आयोगाला उत्तर पाठवले आहे. तर आता शरद पवार गटाला 13 सप्टेंबरपूर्वी उत्तर द्यायचे आहे. त्यातच शरद पवारांनी केलेल्या एका विधानाने राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित झालाय. (Will Ajit Pawar get NCP name and party symbol?)

पक्षाचे अध्यक्ष बदलले असून आता खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आमचा गट आहे, असा दावा अजित पवार गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलाय. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार, तर प्रफुल्ल पटेल कार्याध्यक्ष राहतील, असे या गटाने आयोगाला सांगितले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादीचे घड्याळ निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाकडे जाऊ शकते, असे विधान शरद पवारांनी केलेय. ते अलिकडेच म्हणालेले की, ‘निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला मी उत्तर दिले आहे. शिवसेना प्रकरणात दिलेला निर्णय बघता आमचेही निवडणूक चिन्ह धोक्यात आल्याचे दिसते. पण मला त्याची पर्वा नाही. कारण मी बैलगाडी, गाय, वासरू या निवडणूक चिन्हांवर निवडणूक लढवली आणि जिंकली आहे.’

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

त्यामुळे आता ‘खरी’ राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणती? यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. दोन्ही गटांकडून दिल्या गेलेल्या पुराव्यांच्या आधारे राष्ट्रवादीचे निवडणूक चिन्ह ‘घड्याळ’ कोणाला मिळणार याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे.

नियम काय आहेत?

– कोणत्याही राजकीय पक्षावर कुणाचा अधिकार असेल? याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. पक्षाचे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगाकडूनच दिले जाते आणि कोणत्या गटाला पक्ष मानायचं हेही निवडणूक आयोग ठरवतो.

ADVERTISEMENT

– जेव्हा दोन भिन्न गट एकाच पक्षावर दावा करतात, तेव्हा निवडणूक आयोग दोन्ही पक्षांना बोलावतो. त्यांचं म्हणणं ऐकतो. सुनावणी वेळी कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे हे पाहिले जाते. पक्षाचे जास्त पदाधिकारी कुणाकडे आहेत? यानंतर ज्या गटाकडे बहुमत असेल, त्याला पक्ष म्हणून आयोग निर्णय देतो.

ADVERTISEMENT

वाचा >> ‘अजित पवार मुख्यमंत्री झाले, तर वाटोळं होईल’, बच्चू कडूंचा शिंदे-फडणवीसांनाही इशारा

– एसपी सेन वर्मा ऑक्टोबर 1967 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले, तेव्हा त्यांनी एक निवडणूक चिन्ह आदेश तयार केला होता. ज्याला ‘सिम्बॉल ऑर्डर 1968’ असे म्हणतात. यातील परिच्छेद 15 मध्ये असे लिहिले आहे की कोणत्याही राजकीय पक्षात वाद किंवा विलीनीकरण झाल्यास निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे.

– या परिच्छेदाला आव्हान दिले गेले, पण सर्वोच्च न्यायालयानेही पॅरा 15 ची वैधता कायम ठेवली आहे. 1971 मध्ये सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पॅरा 15 कायम ठेवला.

पक्षाचा खरा ‘बॉस’ कोण, हे कसे ठरवले जाते?

पक्षाचा खरा ‘बॉस’ कोण असेल? यात प्रामुख्याने तीन गोष्टींच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. पहिला- कोणत्या गटात जास्त निवडून आलेले आमदार/खासदार आहेत? दुसरा- कोणाकडे जास्त पक्षाचे पदाधिकारी आहेत? (जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख इतर पदाधिकारी) आणि तिसरे- संपत्ती कोणत्या बाजूला आहे?

वाचा >> Exclusive: भाजप अजितदादांना संपवणार,रोहित पवारांचं खळबळजनक वक्तव्य

पण कोणत्या गटाला पक्ष मानले जाईल? त्याचा निर्णय बहुसंख्य निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर आधारित असतो. उदाहरणार्थ, ज्या गटात जास्त खासदार आणि आमदार असतील त्या गटाला पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाते.

– यामुळेच शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. त्याचबरोबर शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्हही शिंदे गटाला देण्यात आले.

शिंदे गटालाच खरी शिवसेना का मानण्यात आली?

एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 मध्ये बंडखोरी केली होती. यानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले. पहिला गट एकनाथ शिंदे आणि दुसरा उद्धव ठाकरे यांचा.

पक्षातून बंडखोरी केल्यानंतर शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात आपला गट ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा दावा केला होता. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक आयोगाने याबाबत ७७ पानी निर्णय दिला होता.

शिंदे गटाला शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 आमदार आणि 18 पैकी 13 लोकसभा खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे आयोगाने निर्णयात म्हटले होते.

वाचा >> ‘बायको आत्महत्या करेल सांगून शिंदेंकडून घेतलं मंत्रिपद’, भरत गोगावलेंनी टाकला बॉम्ब

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या 40 आमदारांना 76 टक्के मते मिळाली होती, तर उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा देणाऱ्या 15 आमदारांना 23.5 टक्के मते मिळाली होती.

त्याचप्रमाणे 2019 च्या निवडणुकीत शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या 13 लोकसभा खासदारांना 73 टक्के आणि उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा देणाऱ्या पाच खासदारांना 27 टक्के मते मिळाली.

राष्ट्रवादीचे काय होऊ शकते?

राष्ट्रवादीवर सध्या अजित पवार गटाचे वर्चस्व दिसून येत आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाकडे जाऊ शकते, असेही शरद पवार म्हणाले.

महाराष्ट्र विधानसभेत राष्ट्रवादीचे 53 आमदार आहेत. त्यांना 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा अजित पवार गटाचा दावा आहे.

मात्र, शरद पवार यांच्या गटाने हा दावा फेटाळून लावला आहे. जुलैमध्ये शरद पवार गटाच्या बैठकीत तेरा आमदार उपस्थित होते.

बहुतांश आमदार अजित पवार गटाकडे असू शकतात. मात्र राष्ट्रवादीचे लोकसभेचे चार खासदार अजूनही शरद पवार यांच्यासोबत आहेत.

भविष्यात एकत्र आले तर?

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले आहेत. अजित पवार गट भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये सामील झाला आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्रीही झाले आहेत. तर शरद पवारांचा गट विरोधी पक्षात बसला आहे. सध्या तरी दोघे पुन्हा एकत्र येण्याची आशा नाही.

पण भविष्यात दोन्ही गटांना पुन्हा एकत्र यायचे असेल तर? यावर निवडणूक आयोगच निर्णय घेईल. दोन्ही गटांना आयोगाकडे जाऊन सांगावे लागेल की आता आम्ही एकत्र आहोत आणि पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली पाहिजे.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT