Waqf amendment bill: हे वक्फ बिल नेमकं आहे तरी काय? अगदी सोप्प्या भाषेत समजून घ्या
Waqf Amendment Bill: वक्फ सुधारणा विधेयक यावरून सध्या देशभरात अनेक उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. अशावेळी हे विधेयक नेमकं काय आहे आपण अगदी सोप्प्या भाषेत समजून घेऊया.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
वक्फ सुधारणा विधेयक नेमकं आहे तरी काय?
वक्फ विधेयकाबाबत काय वाद आहे?
वक्फ विधेयकामध्ये पूर्वी आणि आता किती बदल?
नवी दिल्ली: वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून निदर्शने आणि वादविवाद सुरूच आहेत. सरकार संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ते सादर करणार आहे. संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट 2024 रोजी लोकसभेत हे विधेयक पहिल्यांदा मांडले होते. यानंतर विरोधकांनी जोरदार विरोध केला, ज्यामुळे ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आलं. या समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल होते आणि त्यांच्या अहवालाच्या आधारे, मंत्रिमंडळाने या सुधारित विधेयकाला आधीच मान्यता दिली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं असून ते राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर तो वक्फ सुधारणा कायदा बनेल.
सरकारचा असा विश्वास आहे की, हे विधेयक वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवण्यास आणि त्यांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यास मदत करेल. यासोबतच, ते मुस्लिम महिलांचे हक्क देखील सक्षम करेल. दुसरीकडे, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, MIM आणि अनेक मुस्लिम संघटनांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. हे विधेयक वक्फ मालमत्ता जप्त करण्याचे षड्यंत्र आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
हे ही वाचा>> Ketaki Chitale: 'तुम्ही दळिद्रीपणा करणार आहात का?', फडणवीसांबद्दल बोलताना केतकी चितळेची घसरली जीभ!
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत येते, जी एक कायदेशीर संस्था आहे. प्रत्येक राज्यात एक वक्फ बोर्ड आहे, ज्याचे काम मालमत्तांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि जतन करणे आहे. देशात दोन प्रकारचे वक्फ बोर्ड आहेत - शिया वक्फ बोर्ड आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड.
वादाचे मुख्य मुद्दे
- न्यायालयीन प्रक्रियेत बदल: पूर्वी वक्फ ट्रिब्यूनलचा निर्णय अंतिम असायचा, परंतु आता मालमत्तेच्या वादाच्या बाबतीत उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.
- मालमत्तेवर दावा: आता वक्फ बोर्ड देणगी (देणगी पत्र) शिवाय कोणत्याही मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगू शकत नाही, तर पूर्वी केवळ दावा करून मालमत्ता वक्फची मानली जात असे.
- मंडळातील विविधता: नवीन तरतुदीनुसार, वक्फ मंडळात किमान एक महिला आणि इतर धर्मातील दोन सदस्यांचा समावेश असेल.
- जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका: जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि ओळख करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
जेपीसी अहवाल आणि सुधारणा
भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) संसदेत 14 सुधारणांसह आपला अहवाल सादर केला आहे. त्याच वेळी, समितीने विरोधकांनी सुचवलेल्या 44 सुधारणा नाकारल्या.
हे वाचलं का?
