Thackeray vs Shinde : ‘सुप्रीम’ निकाल कुणाच्या बाजूने? या आहेत 4 शक्यता

मुंबई तक

maharashtra political crisis supreme court verdict : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकाल राखून ठेवलेला आहे. या निकालाबद्दल वकील असीम सरोदे यांनी चार शक्यता व्यक्त केल्या आहेत.

ADVERTISEMENT

uddhav thackeray vs Eknath shinde, maharashtra political Crisis : A five-member Constitution Bench headed by the Chief Justice has reserved the verdict. Lawyer Asim Sarode has expressed four possibilities about SC verdict.
uddhav thackeray vs Eknath shinde, maharashtra political Crisis : A five-member Constitution Bench headed by the Chief Justice has reserved the verdict. Lawyer Asim Sarode has expressed four possibilities about SC verdict.
social share
google news

Supreme Court Judgement on Maharashtra Political Crisis : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्यात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत कोण बाजी मारणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुर्वोच्च न्यायालयातील  सुनावणी पूर्ण झाली असून, पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकाल राखून ठेवलेला आहे. 15 मे च्या आधी निकाल येणे अपेक्षित असून, या प्रकरणात याचिकाकर्ते असलेले वकील असीम सरोदे यांनी निकालाबद्दल चार महत्त्वाच्या शक्यता व्यक्त केल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर 11 मे किंवा 12 मे 2023 रोजी निकाल लागेल. निकाल काय असेल, याबाबत केवळ काही कायदेशीर शक्यता व्यक्त करता येऊ शकतात, असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

Maharashtra political crisis : पहिली शक्यता

आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणे ही एक मोठी शक्यता सोप्या निर्णयाचा भाग म्हणून जास्त आहे. असे झाल्यास अपात्रतेचा बाबतची कार्यवाही करून निर्णय आत्ताचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी घ्यावा की तेव्हाचे उपाध्यक्ष व अध्यक्षांच्या जबाबदाऱ्या असणाऱ्या नरहरी झिरवळ यांनी घ्यावा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्टता सकारणं करावी लागेल.

अपात्रतेच्या नोटिसला स्थगिती देण्याची सुप्रीम कोर्टाच्या व्हॅकेशन बेंचची कृती न्यायिक चूक होती असे माझे मत आहे. एक मुद्दा घटनापीठ विचारात घेऊ शकतात की, 2 दिवसात उत्तर द्यावे या नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिसवर स्टे घेतल्यावर 14 दिवसांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला परंतु आज 10 महिने उलटतील तरीही अपात्रतेच्या नोटिसवर कुणीही विधानसभा सचिवालयात किंवा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या नोटिसवर उत्तर/स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे अपात्रतेच्या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी दोनच दिवस दिले हे रडगाणे केवळ सत्ता आपल्या हातात ठेवण्यासाठी होते.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp