Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा नेमका अर्थ काय?
Supreme Court verdict: सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत जो निर्णय दिला त्याबाबत अनेकांच्या मनात अद्यापही संभ्रम आहे. त्यामुळे आपण हा निकाल अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
ADVERTISEMENT
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) घटनापीठाने गुरुवारी (11 मे) उद्धव ठाकरे गट आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या विविध याचिका 7 जणांच्या घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात वर्षभरापासून सुरू असलेली राजकीय उलथापालथ काही काळासाठी थांबली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांवर भाष्य करताना त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, त्यामुळे त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करता येणार नाही. आता हा संपूर्ण निकाल आपण अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया. (what is the exact meaning of the judgment given by the supreme court in maharashtra political crisis)
सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय अपील?
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेच्या 15 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंड केले होते. यानंतर शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या एकूण 40 आमदारांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. त्यावेळी राज्यपालांनी शिंदे-भाजप युतीच्या सरकारला मान्यता देऊन त्यांना शपथ दिली होती.
शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे आणि जून 2022 चा राज्यपालांचा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, पण यावेळी कोर्टाने उद्धव ठाकरे यांना सभागृहात त्यांचे बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते.
यावेळी ठाकरे गटाने अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत त्याचप्रमाणे येथील सरकारही बरखास्त करावं आणि यथास्थितीत सरकार आणण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती.
हे वाचलं का?
