मुंबईची खबर: ठाणे ते CSMT प्रवास अधिक सुखकर होणार! महानगरपालिका नवा पूल उभारणार...

मुंबई तक

मुंबई महानगरपालिकेने सायन फ्लायओव्हरची पुनर्बांधणी करून समांतर दोन- पदरी उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेतल्याची बातमी समोर आली आहे.

ADVERTISEMENT

ठाणे ते CSMT प्रवास अधिक सुखकर होणार!
ठाणे ते CSMT प्रवास अधिक सुखकर होणार!
social share
google news

बातम्या हायलाइट

point

ठाणे ते CSMT प्रवास अधिक सुखकर होणार!

point

मुंबई महानगरपालिका नवा पूल उभारणार...

Mumbai News: मुंबई महानगरपालिकेने सायन फ्लायओव्हरची पुनर्बांधणी करून समांतर दोन- पदरी उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेतल्याची बातमी समोर आली आहे. तसेच, या प्रोजेक्टच्या फीजिबिलिटी (व्यवहार्यता) च्या स्टडीसाठी वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (VJTI) ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नवीन उड्डाणपुलाची बांधणी झाल्यानंतर ठाणे ते छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (CSMT) दरम्यानचा प्रवास सोपा आणि जलद होणार असल्याचा महानगरपालिकेचा दावा आहे. 

वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने फ्लायओव्हर प्रस्तावित... 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील सायन उड्डाणपूल हा पूर्व-पश्चिमेकडे जातो. महानगरपालिका आता या पुलाच्या पुनर्बांधणीचं काम करत आहे. हा पूल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने बांधला असून सध्या, या पुलावर 'टू प्लस-वन' लेनची व्यवस्था आहे. ठाणे आणि पूर्व उपनगरात जाणाऱ्या वाहनांसाठी दोन लेन आणि दक्षिण मुंबईत CSMT ला जाणाऱ्या वाहनांसाठी एक लेन आहे. वाढत्या वाहतुकीमुळे गर्दीच्या वेळी प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत आणि सुकर करण्याच्या दृष्टीने समांतर फ्लायओव्हर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. 

प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 

हा नवा फ्लायओव्हरमुळे ठाणे ते सीएसएमटी असा थेट मार्ग उपलब्ध होईल. दक्षिणेकडे जाणाऱ्या ट्रॅफिकसाठी स्वतंत्र लेनमुळे वाहतुक कोंडी कमी होईल आणि यामुळे प्रवास जलद तसेच आरामदायी होण्याची अपेक्षा आहे. वाहतूक पोलिसांनी सुद्धा या पुलाची आवश्यकता असल्याचं सांगितलं आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 155 कोटी 2 लाख 37 हजार रुपये असल्याची माहिती आहे. 

हे ही वाचा: घरात घुसून विवाहितेचा विनयभंग, पतीने पाहिलं अन्... आरोपीच्या 'त्या' कृत्यामुळे पीडितेचं टोकाचं पाऊल!

महालक्ष्मी परिसरातील उड्डाणपुलाच्या विस्तारासाठी काही काम कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. मात्र, वाहतूक आणि पोलिस आयुक्तांनी संबंधित ठिकाणी पुलांची आवश्यकता नसल्याचे सांगून या कामांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. याशिवाय, अतिक्रमणे हटवण्यात आली नाहीत. याच कारणामुळे पुलाचं काम सुरू होऊ शकलं नाही. भविष्यात हा कॉन्ट्रॅक्टर अतिरिक्त शुल्क मागू शकतो. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी, महानगरपालिका नवीन पूल त्याच कॉन्ट्रॅक्टरला देण्याचा विचार करत आहे. 

हे वाचलं का?

    follow whatsapp