'माझे घर धोक्यात... ते वाचवा', अभिनेता किशोर कदमांची 'ती' Facebook पोस्ट प्रचंड Viral
Kishor Kadam: दिग्गज अभिनेते किशोर कदम यांनी मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील गैरप्रकार आणि सामान्य माणसांना येणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकला आहे. त्यांच्या घराला धोका निर्माण झाल्याने आणि सोसायटी कमिटी व बिल्डरच्या कथित फसवणुकीमुळे त्यांनी सरकारकडे मदत मागितली आहे.
ADVERTISEMENT
मुंबई: मराठी आणि हिंदी रंगभूमी, चित्रपटसृष्टी तसेच कवितेच्या क्षेत्रात आपल्या उत्तम अभिनयाने आणि 'सौमित्र' या नावाने परिचीत असलेले अभिनेते व कवी किशोर कदम सध्या मोठ्या संकटात सापडले आहेत. त्यांनी मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) येथील चकाला परिसरात असलेल्या त्यांच्या राहत्या घराला धोका निर्माण झाल्याची व्यथा सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. फेसबुकवर एका भावनिक पोस्टद्वारे त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह सहकारमंत्री आणि महाराष्ट्रातील जनतेला मदतीचे आवाहन केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
किशोर कदम यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, त्यांच्या अंधेरी हवा मेहेल सोसायटी (चकाला, मुंबई 400093) मधील पुनर्विकास प्रक्रियेत प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (PMC) आणि बिल्डर यांनी संगनमताने सोसायटीच्या काही कमिटी सदस्यांना दिशाभूल करून त्यांचे आणि इतर 23 सभासदांचे राहते घर धोक्यात आणले आहे. त्यांच्या मते, सोसायटी कमिटीने महत्त्वाची कागदपत्रे लपवून, अपुरी माहिती देऊन आणि दिशाभूल करून चकाला सारख्या प्राइम लोकेशनमधील त्यांच्या इमारतीला DCPR 33(11) आणि 33(12)B अंतर्गत SRA (स्लम रिहॅबिलिटेशन ऑथॉरिटी) किंवा स्लम डेव्हलपमेंट योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
किशोर कदम यांनी नमूद केले की, हा प्रकार त्यांना आणि इतर सभासदांना नुकताच समजला. त्यांच्या मते, कमिटी जर सभासदांच्या हिताचा विचार न करता बिल्डर आणि PMC च्या चुकीच्या प्रभावाखाली काम करत असेल, तर सामान्य माणसांची घरे ट्रान्झिट कॅम्पसारखी होण्याची शक्यता निर्माण होते. “अंधेरी हवा मेहेल सोसायटी हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे,” असे त्यांनी संतापाने लिहिले आहे.
कमिटी आणि बिल्डरवर गंभीर आरोप
किशोर कदम यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सोसायटी कमिटी आणि बिल्डरवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, बहुमताच्या (मेजॉरिटी) नावाखाली काही कमिटी सदस्यांनी त्यांच्यासह इतर सभासदांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले. जे सभासद कायदेशीर प्रश्न विचारतात किंवा चुकीकडे बोट दाखवतात, त्यांना सोसायटीच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून बाहेर काढले जाते, त्यांच्यापासून महत्त्वाची माहिती लपवली जाते आणि त्यांना रिडेव्हलपमेंटच्या विरोधी असल्याची चुकीची प्रतिमा निर्माण करून एकटे पाडले जाते. कदम यांनी याला “शहरी अत्याचार” (urban atrocity) संबोधले असून, यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
हे वाचलं का?
