Nawab Malik : ईडीचा विरोध मावळला! मलिकांना मिळाला ‘सुप्रीम’ दिलासा

नवाब मलिकांनी १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी सरदार शाह वली खान, सलीम पटेलकडून कोट्यवधी रुपयांची जमीन ३० लाखांत खरेदी केल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला होता. याच प्रकरणात ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात मलिकांना अटक करण्यात आली होती.

हेही वाचा >> ‘..म्हणून मलिकांना जामीन’, पृथ्वीराज चव्हाणांना ‘तो’ संशय; गंभीर आरोप

मलिकांच्या जामिनाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ

११ ऑगस्ट २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना वैद्यकीय कारणास्तव दोन महिन्यांसाठी जामीन दिला. त्यानंतर मलिकांच्या जामिनाला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मलिकांच्या जामिनावर तीन वेळा सुनावणी झाली, या तिन्हीवेळा ईडीने विरोध केला नाही. ११ जानेवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे, पण ईडीने विरोध न केल्याने यावर शंका उपस्थित होत आहे.

काही दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ईडीच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली होती. “नवाब मालिकांना जामीन देण्यामागे राजकारण असल्याचा संशय आहे. नवाब मालिकांना राजकीय दबाव आणून भूमिका घ्यायला भाग पाडले असावे. सीबीआय आणि ईडीच्या यंत्रणांनी आता जामिनाला विरोध का केला नाही? याआधी त्यांनी विरोध केला होता. पण आताच विरोध का केला नाही?”, असे प्रश्न चव्हाण यांनी ईडीच्या मावळलेल्या विरोधावर केले होते.

विधानसभेत मलिक बसले होते सत्ताधारी बाकांवर

राष्ट्रवादी फूट पडल्यानंतर नवाब मलिक जामिनावर बाहेर आले होते. पण, त्यांनी लगेच त्यांची भूमिका जाहीर केली नव्हती. आपण खऱ्या राष्ट्रवादीसोबत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. पण, नागपूरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात नवाब मलिकांची राजकीय भूमिका समोर आली.

हेही वाचा >> सत्ताधाऱ्यांसोबत बसलेल्या नवाब मलिकांवर फडणवीसांनी केलेले ‘हे’ आरोप

नवाब मलिक हे विधानसभेत सत्ताधारी बाकावर बसले होते. त्यामुळे ते अजित पवार गटात असल्याचे स्पष्ट झाले. नवाब मलिकांवर भाजपनेच आरोप केले, त्यांना दहशतवादी ठरवले, असे सांगत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर भाजपने अजित पवारांना पत्र लिहून विरोध केला होता. तेव्हापासून अजित पवार गट मलिकांपासून अंतर राखून असल्याचे दिसत आहे.