G20 Summit : भारत-मध्य पूर्व-युरोप कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉरमुळे चीनचं वाढणार टेन्शन?

पंतप्रधान मोदींनी एका व्हिडीओ पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, ‘येत्या काळात हा प्रकल्प भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोपमधील आर्थिक एकात्मतेसाठी प्रभावी माध्यम ठरेल. हे जगभरात कनेक्टिव्हिटी आणि विकास प्रदान करेल. या सुरुवातीसाठी मी सर्व नेत्यांचे अभिनंदन करतो. मजबूत कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा हा मानवी सभ्यतेच्या विकासाचा मूलभूत पाया आहे. भारताने आपल्या विकासाच्या प्रवासात या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. भौतिक पायाभूत सुविधांसोबतच सामाजिक, डिजिटल आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व गुंतवणूक केली जात आहे. याद्वारे आपण विकसित भारताचा भक्कम पाया रचत आहोत. ग्लोबल साउथच्या अनेक देशांमध्ये विश्वासू भागीदार म्हणून आम्ही सुरक्षा, रेल्वे, पाणी, तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले आहेत. भारत प्रादेशिक सीमांमधील कनेक्टिव्हिटीत मोजमाप करत नाही. सर्व क्षेत्रांशी संपर्क वाढवणे ही भारताची प्रमुखता आहे. कनेक्टिव्हिटी ही केवळ परस्पर व्यापार वाढवण्यासाठीच नाही तर विविध देशांमधील परस्पर विश्वास वाढवण्यासाठीही आहे.’

Maratha Reservation : आरक्षणाचा पेच, अजित पवारांनी सांगितलं कसा काढणार मार्ग?

या लॉन्चिंगनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन म्हणाले,’हा खूप मोठा करार आहे. मी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानू इच्छितो. आम्ही गेल्या वर्षी एकत्र आलो आणि हे व्हिजन पाहिले.’

भारत-मध्य पूर्व युरोप इकॉनॉमिक्स कॉरिडॉर म्हणजे काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, या कॉरिडॉरद्वारे रेल्वे आणि बंदरांच्या माध्यमातून भारत मध्य पूर्वेशी जोडला जाईल. यामध्ये यूएई, सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्रायल या देशांचा समावेश असेल. याशिवाय युरोपशीही कनेक्टिव्हिटी जोडली जाईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारत आणि युरोपमधील व्यापार सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढू शकेल.

या विषयावर तज्ज्ञांसोबतही चर्चा झाली. डॉ. स्वस्ती राव, असोसिएट फेलो, मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अॅनालिसिस, यांनी याबद्दल सांगितलं की, या प्रकल्पाचा भूराजनीतीवर काय परिणाम होईल.

ते म्हणाले, ‘गेल्या 2-3 वर्षांपासून आम्ही ऐकत आहोत की आम्हाला आमची पुरवठा साखळी मजबूत करायची आहे. हे लक्षात घेऊन हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. चीनचा ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ हा केवळ आर्थिक कार्यक्रम नाही. याद्वारे चीनने राजकीय पकडही मिळवली आहे. विविध देशांच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. जेव्हा जगाला हे समजले, तेव्हा आपण पर्याय म्हणून काय देऊ शकतो याचा विचार केला गेला. हा भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक्स कॉरिडॉर असाच एक पर्याय आहे. G7 देश अशा अनेक प्रकल्पांवर काम करत आहेत.

Wagh Nakh History : छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे लंडनमध्ये कशी पोहोचली?

G20 मध्ये घेतलेल्या या दोन निर्णयांमुळे चीनचं टेन्शन वाढणार?

जेएनयूचे प्राध्यापक अजय दुबे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार, अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडचणी का येतात? हे त्यांच्याकडून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. याबाबत त्यांनी सांगितलं की, ‘अंमलबजावणीची समस्या अशी आहे की चीनकडे भरपूर पैसा आहे. त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ आहे, जे ते वापरतात. चीनने अनेक देशांना पैसे देऊन आपल्या बाजूला करून घेतलं आहे. आशिया-आफ्रिका कनेक्टिव्हिटीच्या या प्रकल्पातील एक अडचण म्हणजे हे सर्व लोकशाही देश आहेत. त्यांना त्यांचे पैसे गुंतवताना परतावा आणि जबाबदारी दाखवावी लागेल. लोकशाही व्यवस्थेत प्रगती मंद आहे. चीनप्रमाणे काम एकतर्फी होत नाही. मात्र, या प्रकल्पाचा फायदा म्हणजे लोकांना चीनची रचना समजू लागली आहे. चीनला आता हे समजू लागले आहे की ते यापुढे असे करून जगू शकणार नाहीत. मोठ्या देशांनी त्यांचा पर्याय तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. हा प्रकल्प चीनवर दबाव आणेल कारण लोकशाही व्यवस्थेत एकदा काम सुरू झाले की ते दीर्घकाळ चालू राहते.’

चीनचं म्हणणं काय?

मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या रेल्वे योजनेवर चीनचं म्हणणं आहे की, ‘ते पुन्हा ‘चर्चा अधिक आणि काम कमी’ असे प्रकरण बनेल. चीनला एकाकी पाडण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. असं चीनच्या मुखपत्रातून (ग्लोबल टाइम्स) सांगण्यात आलं आहे.

Maratha Reservation : ‘मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास मुंबई बंद पाडू’, कुणी दिला इशारा

ग्लोबल टाइम्स या मुखपत्रात असं लिहिलं हेतं की, ‘अमेरिकेने मध्यपूर्वेत सादर केलेल्या रेल्वे योजनेच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि व्यावहारिकतेबद्दल चीनच्या तज्ज्ञांना शंका आहे. अमेरिकेने यापूर्वीही अशी आश्वासने दिली आहेत. पण निष्कर्ष कधीच निघत नाही.’

ग्लोबल टाइम्सने तज्ञांचा हवाला देत पुढे लिहिलं, ‘बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात, अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी घोषणा केली होती की, अमेरिका “न्यू सिल्क रोड’ तयार करेल. जे अफगाणिस्तानातून बाहेर पडेल आणि आपल्या शेजाऱ्यांना आर्थिक बळ मिळण्यास मदत करेल. पण हा उपक्रम कधीच यशस्वी झाला नाही.’

ग्लोबल टाइम्सने पुढे लिहिलं की, ‘चीनला एकाकी पाडण्याच्या प्रयत्नात हा पुढाकार जाणीवपूर्वक घेतला जात आहे. बिडेन सरकारचा मिडल इस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) ला विरोध करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न आहे. तर बीआरआय अनेक उपयुक्त प्रकल्पांसह यंदा १० वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे.’