मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आलं आहे. बीडमधील परळी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना 22 ऑक्टोबर 2008 ला अटक झाली होती. त्या घटनेचे पडसाद राज्यभरात उमटले होते.

बीडमधल्या परळीतही राज ठाकरेंच्या अटकेचा मनसे कार्यकर्त्यांनी निषेध केला. या दरम्यान सार्वजनिक वाहतूक असणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसेसवर धर्मापुरी पॉईंट या ठिकाणी दगडफेक करण्यात आली. या घटनेत बसची काच फुटून सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं. जमावबंदीचे आदेश उल्लंघन, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान, चिथाणवणीखोर भाषण या सगळ्या प्रकरणी परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी राज ठाकरे आणि कार्यकर्त्यांचा जामीनही मंजूर झाला. मात्र या प्रकरणाच्या तारखांना राज ठाकरे सतत गैरहजर राहिल्याने आता त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरटं काढण्यात आला आहे.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

काय आहे प्रकरण?

रेल्वेत परप्रांतीयांचीच भरती केली जात असल्याबद्दल वक्तव्य केल्या प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना 2008 मध्ये अटक करण्यात आली होती. या अटकेचे पडसाद राज्यात अनेक ठिकाणी उमटले होते. अंबाजोगाईत मनसैनिकांनी एसटी बसेसवर दगडफेक करून महामंडळाचे नुकसान केले होते.

ADVERTISEMENT

अंबाजोगाई शहर पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी राज ठाकरे यांच्यासह कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात राज ठाकरेंना जामीन मिळाल्यांनतर ते अंबाजोगाई न्यायालयात हजर राहत नसल्यामुळे अंबाजोगाई न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. राज ठाकरे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एस. माने यांच्या न्यायालयासमोर हजर झाले असता तीनशे रुपये दंड घेऊन त्यांचे अटक वॉरंट रद्द करण्यात आले होते.

ADVERTISEMENT

जवळपास 13-14 वर्ष जुन्या खटल्यात आजही राज ठाकरेंच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. आठ वर्षांपूर्वी बीडमधील अंबाजोगाईत मनसे कार्यकर्त्यांनी एसटी बसचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर राज ठाकरे सुनावणीला हजर राहत नव्हते.

दुष्काळी दौऱ्याच्या निमित्ताने दौऱ्यावर निघालेल्या राज ठाकरे यांनी सहा वर्षांपूर्वी अंबाजोगाईत हजेरी लावली होती. न्यायालयात जाऊन त्यांनी त्यावेळी तीनशे रुपयांचा दंड भरत अटक वॉरंट रद्द केले होते. या प्रकरणी परळी न्यायालयाने जामीन दिला होता.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT