Uniform Civil Code : भाजपच्या सापळ्यात विरोधक अडकणार?, समान नागरी कायद्यामुळे झालाय ‘गेम’

भोपाळमध्ये भाजपच्या एका कार्यक्रमात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी समान नागरी कायदा देशासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले. भारत दोन कायद्यांवर चालू शकत नाही आणि भारतीय राज्यघटनाही नागरिकांच्या समान हक्कांबद्दल बोलते, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. “समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली लोकांना भडकवण्याचे काम होत असल्याचे आपण पाहत आहोत. घरात एका सदस्यासाठी एक आणि दुसऱ्यासाठी दुसरा कायदा असेल तर घर चालेल का? मग अशा दुहेरी व्यवस्थेने देश कसा चालवणार?”, असं विधान मोदींनी केलं होतं.

“आम्ही तत्वतः UCC चे समर्थन करतो”

पंतप्रधान मोदींच्या विधानानंतर एका दिवसानंतर आम आदमी पक्षाने समान नागरी कायद्याला (यूसीसी) तत्त्वतः समर्थन दिल्याचे सांगितले. AAP चे संघटनेचे सरचिटणीस संदीप पाठक म्हणाले की, कलम 44 मध्ये UCC असायला हवे असे देखील म्हटले आहे, परंतु आम आदमी पक्षाचा असा विश्वास आहे की या मुद्द्यावर सर्व धर्म आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा झाली पाहिजे. सर्वांच्या संमतीनंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.

शिवसेनेचाही युसीसीला पाठिंबा?

पीएम मोदींच्या वक्तव्यापूर्वी विधी आयोगाने यूसीसीवर धार्मिक संघटना आणि जनतेची मतं मागवली होती. शिवसेना (यूबीटी) नेते उद्धव ठाकरे यांनीही कायदा आयोगाच्या निर्णयानंतर यूसीसीला पाठिंबा दिला होता. समान नागरी कायद्याला आमचा पाठिंबा आहे, पण जे आणत आहेत त्यांनी असा विचार करू नये की त्यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच त्रास होईल, तर त्यामुळे हिंदूंनाही त्रास होईल आणि अनेक प्रश्न निर्माण होतील, अशी भूमिका ठाकरेंनी मांडली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेस कुंपणावर

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही यूसीसी बद्दल विरोधी पक्षाच्या गटातून स्वतःला बाजूला ठेवलं आहे. काँग्रेसने म्हटले आहे की, राष्ट्रवादी UCC चे समर्थन किंवा विरोध करणार नाही. राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सचिव नसीम सिद्दीकी म्हणाले, “यूसीसीला लगेच विरोध करू नये. यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये सर्वांसाठी समान कायदा आहे. अशा कायद्यांमध्ये महिलांच्या समान हक्कासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे, त्यामुळे निषेध होता कामा नये. आम्ही आमच्या शिफारशी विधी आयोगाकडे पाठवू.”

भाजपच्या डावात विरोधक अडकत आहेत का?

भाजपला 2024 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत कडवं आव्हान उभं करण्यासाठी विरोधकांचे एकजुटीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाटणा येथे नुकतीच यासंदर्भात बैठकही झाली. त्यानंतर आता पंतप्रधान मोदींनी समान नागरी कायद्याची चाल चालली आहे.

हेही वाचा >> शरद पवारांनी डाव टाकला, देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सापडले ‘ट्रॅप’मध्ये?

आता समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून विरोधक विखुरताना दिसत आहेत. यावर विरोधी पक्षांची वेगवेगळी भूमिका समोर येत आहे. जिथे आम आदमी पक्ष आणि उद्धव गटातील शिवसेनेने पाठिंबा दिल्याची चर्चा आहे. तर तिकडे शरद पवार या मुद्द्यावर तटस्थ दिसत आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात एकत्र येण्याचा प्रयत्न करणारे विरोधी पक्ष संवेदनशील मुद्द्यांवर एकत्र येताना दिसत नसल्याचेच ‘आप’, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या भूमिकेतून दिसून येत आहे. यूसीसीवर विरोधकांचे एकमत नसणे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एकजुटीच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का मानला जात आहे.

समान नागरी कायद्या कुणाचा विरोध?

काँग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एआयएमआयएम, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके यांनी यूसीसीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, विरोधी पक्ष भाजपला जनतेच्या प्रश्नांवरून लक्ष हटवू देणार नाहीत.

काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, “देशातील गरिबी, महागाई, बेरोजगारी आणि मणिपूर हिंसाचार यावर पंतप्रधान मोदींनी आधी उत्तर द्यावे. समान नागरी कायद्यावरील त्यांचे विधान या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न आहे.”

हेही वाचा >> Pasmanda Muslim: ‘या’ मुस्लिम मतांवर BJP चा डोळा का? PM मोदींची रणनीती नेमकी काय?

– छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, “भाजप नेहमीच हिंदू-मुस्लिम दृष्टिकोनातून का विचार करते? छत्तीसगडमध्ये आदिवासी आहेत. त्यांच्या परंपरा आणि त्यांच्या नियमांचे काय, ज्याद्वारे त्यांचा समाज चालतो. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्यांच्या परंपरेचे काय होईल?”

भाजपच्या जुन्या मित्रांचाही विरोध

भाजपविरोधात विरोधकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नितीश कुमार यांचा पक्ष जेडीयूने पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर टीका करत लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा राजकीय स्टंट असल्याचे म्हटले आहे. अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाशी त्याचा काहीही संबंध नाही.

एनडीएमधील भाजपचा एकेकाळचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही यूसीसीला विरोध केला आहे. अल्पसंख्याक आणि आदिवासी समाजावर याचा विपरित परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >> ‘एकनाथ शिंदे माझे ‘बॉस’, पण…’, देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं 2024 मध्ये मुख्यमंत्री कोण ठरवणार?

द्रमुकचे टीकेएस एलांगोवन म्हणतात की, “समान नागरी संहिता आधी हिंदू धर्मात लागू करावी. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह प्रत्येक व्यक्तीला देशातील कोणत्याही मंदिरात पूजा करण्याची परवानगी द्यावी. आम्हाला समान नागरी कायदा नको आहे कारण संविधानाने प्रत्येक धर्माला संरक्षण दिले आहे.”

राजद नेते मनोज झा म्हणाले की, “पंतप्रधानांची भाषा दिवसेंदिवस आपली प्रतिष्ठा गमावत आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे न्याय व्यवस्थेचाही अवमान झाला आहे. समान नागरी कायदा ही केवळ हिंदू मुस्लिमांचीच बाब नाही, तर ती हिंदूंमधील विविधतेची आणि बहुसंख्येची बाब आहे. आदिवासी प्रथा हा आदिवासींच्या चालीरीतींचा विषय आहे. या प्रश्नावर पंतप्रधानांकडून गांभीर्यपूर्वक भूमिका अपेक्षित आहे.”

– एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही पंतप्रधान मोदींवर टीका करताना म्हटले आहे की, “भारताचे पंतप्रधान भारताची विविधता आणि त्यातील बहुलता ही समस्या मानतात. त्यामुळे ते अशा गोष्टी सांगत आहेत. कदाचित भारताच्या पंतप्रधानांना कलम 29 बद्दल माहिती नसेल. यूसीसीच्या नावाखाली देशातील बहुलता आणि विविधता हिरावून घेणार का?”, असा ओवेसींनी मोदींना केला आहे.

समान नागरी संहिता (UCC) म्हणजे काय?

एकसमान नागरी कायदा (UCC) म्हणजे भारतात राहणार्‍या प्रत्येक नागरिकासाठी, धर्म किंवा जातीचा विचार न करता एकसमान कायदा असणे. म्हणजे प्रत्येक धर्म, जात, लिंगासाठी समान कायदा. समान नागरी कायदा अंमलात आल्यास सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन यांसारख्या बाबतीत समान नियम असतील.