न्यायालयाने निकाल सुनावताना स्पष्ट केले की, सरकारी पक्ष (Prosecution) आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. केवळ सरकारी पक्षाच्या दाव्याच्या आधारे आपण आरोपींना दोषी ठरवू शकत नाही. या प्रकरणातील घटनाक्रम आणि परिस्थितीची साखळी (Chain of circumstances) कोर्टात सिद्ध होऊ शकलेली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

माफीच्या साक्षीदाराबद्दल कोर्ट काय म्हणाले?

माफीच्या साक्षीदाराविषयी निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने सांगितले की, 'जर माफीचा साक्षीदार (approver) विश्वसनीय नसेल, तर विश्वास ठेवण्यासारखा इतर काही पुरावा उपलब्ध आहे का, हेही न्यायालयाने पाहिले आहे. न्यायालयाने केवळ माफीच्या साक्षीदारावरच विश्वास ठेवलेला नाही, तर एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन घेतला आहे आणि माफीच्या साक्षीदाराच्या विधानाला दुजोरा देणारा कोणताही पुरावा आहे का, हे तपासले आहे. तो कोणत्या परिस्थितीत माफीचा साक्षीदार बनला, या सर्व बाबींचा न्यायालयाने सखोल अभ्यास केला आहे.

हे ही वाचा : पुणे : किल्ल्यावर पोज द्यायला गेला अन् भयंकर घडलं, तरुण बिझनेसमन जीवानिशी गेला

त्यामुळे माफीच्या साक्षीदाराने काय म्हटले होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. क्राईम ब्रँचने (गुन्हे शाखेने) त्याला मुंब्रा येथून अटक केली होती, मात्र त्याच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा नोंदवला गेला नव्हता आणि त्याला रीतसर अटकही दाखवली नव्हती. तो बेकायदेशीर कोठडीत होता. आधी त्याला आर्म्स अ‍ॅक्ट (शस्त्र कायदा) अंतर्गत आणि नंतर दरोड्याच्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आले. त्याचा छळ करण्यात आला आणि जेव्हा त्याने माफीच्या साक्षीदाराचा जबाब दिला, तेव्हा कुठे तो छळ थांबला. या प्रकरणात, जेव्हा आरोपीचा (गुन्ह्याशी) संबंध नसतो आणि त्याचा छळ केला जातो, तेव्हा हेच दिसून येते की माफीच्या साक्षीदाराचा जबाब विश्वसनीय नाही, असं न्यायालयानं निकालात सांगितलं.