Parliament special session: ‘सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतच राहा…’ PM मोदी घेणार प्रचंड मोठा निर्णय?
Parliament special session: संसदेच्या विशेष अधिवेशनावेळी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतच हजर राहावे असे स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार विशेष अधिवेशनात एखादा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
ADVERTISEMENT
Parliament special session: नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) आपल्या सरकारचे संयुक्त सचिव, (Joint Secretary), अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) आणि सचिवांना (Secretary) संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी दिल्लीतच राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खरे तर सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरपर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे सत्र G20 शिखर परिषदेनंतर अवघ्या काही दिवसांनी होणार आहे. हे विशेष अधिवेशन फक्त 5 दिवसांचे असेल. (during the special session of the parliament the modi government has given clear orders that all senior officers should stay in delhi pm modi is likely to take a big decision in the special session )
विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही, परंतु संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे म्हणणे आहे की अमृतकाळात होणाऱ्या या विशेष अधिवेशनात संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा होईल, अशी आशा आहे.
हे ही वाचा >> Kaushal Kishore : केंद्रीय मंत्र्याचे घर, मुलाचे पिस्तूल, मित्राचा मृत्यू कसा; Inside Story
वास्तविक, संविधानाच्या कलम 85 मध्ये (Article 85) संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती निर्णय घेते ज्याला राष्ट्रपतींद्वारे औपचारिक मान्यता दिली जाते, ज्याद्वारे खासदारांना (संसद सदस्य) अधिवेशनात बोलावले जाते.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
फक्त ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक की घेणार भलताच निर्णय?
सरकारकडे अनेक विधेयके असली तरी काही विधेयके अशी आहेत जी मोदी सरकारची विशेष आवड मानली जाऊ शकतात.
- असेच एक विधेयक यूनिफॉर्म सिविल कोड आहे. राजकीयदृष्ट्या, UCC विधेयक हे कलम 370 सारखे आहे आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजपसाठी राम मंदिराचादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यापाठोपाठ लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा क्रमांक येतो. या दोन्ही एकाच रेषेच्या राजकारणाची साधने आहेत.
- केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी UCC बाबत आतापर्यंत जे काही सांगितले त्यावरून असे समजले आहे की, हा प्रयोग फक्त भाजपशासित राज्यांमध्येच लागू केला जाईल. उत्तराखंडमध्ये पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत यावरही वेगाने काम सुरू आहे.
- लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा सांगायचा तर भाजपची राज्य सरकारे आपापल्या मार्गाने खूप पुढे गेली आहेत. हे देखील बिल म्हणून समोर आणलं जाऊ शकतं.
- अनेक दिवसांपासून महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली जात होती, त्यासंदर्भात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या वतीने पंतप्रधान मोदींना पत्रही लिहिले आहे. विशेष अधिवेशनात हे विधेयक आणण्याचीही शक्यता आहे.
- एक देश, एक निवडणूक अशी चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. सर्व निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात, अशी भाजपच्या केंद्र सरकारची इच्छा आहे, मात्र अनेक राजकीय पक्ष तयार नाहीत.
ADVERTISEMENT