Exclusive: माजी CJI चंद्रचूड यांची मराठीतील पहिली मुलाखत, आमदार अपात्रता कायद्याबाबत प्रचंड मोठं वक्तव्य!
Former CJI D Y Chandrachud Marathi Interview: माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई Tak ला दिलेल्या मराठीतील मुलाखतीत आमदार अपात्रता कायद्याबाबत एक मोठं विधान केलं आहे. पाहा ते नेमकं काय म्हणाले.
ADVERTISEMENT

मुंबई: आमदार अपात्रता कायद्याबाबत माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. मुंबई Tak ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी 10 व्या अनूसुची (10th Schedule of constitution) कायद्याबाबत त्यांचं स्पष्ट मत यावेळी व्यक्त केलं आहे. चंद्रचूड यांची ही पहिलीची मराठीतील मुलाखत आहे जी त्यांनी मुंबई Tak ला दिली. मुंबई Tak चे संपादक साहिल जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली.
या मुलाखतीत चंद्रचूड यांनी राज्यघटना, कोर्टाची भूमिका याविषयी त्यांची मतं व्यक्त केली. मात्र, याचवेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात कोर्टाने कशा प्रकारे भूमिका बजावली यावर देखील भाष्य केलं. पाहा यावेळी चंद्रचूड नेमकं काय म्हणाले.
आमदार अपात्रता कायद्यावर नेमकं काय म्हणाले धनंजय चंद्रचूड?
प्रश्न (साहिल जोशी, संपादक): काही दिवसांपूर्वी तुम्ही असं म्हणाला होतात की, तुमच्यासमोर केस आली की तुम्हाला कळतं की त्यातील राजकारण काय आहे. ते तुम्हाला दिसत असतं. पण अनेकदा तुम्ही त्या गोष्टींवर रिअॅक्ट करत नाहीत. ज्यावेळेस अशा केसेस येतात की, जिथे संविधान हे भाष्य करत नाही. उदा. राज्यपालांची भूमिका.. महाराष्ट्राची केस बघितली.. तुम्ही त्या केसमध्ये होतात. महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चा झालेली केस सत्तासंघर्ष आणि शिवसेनेचं चिन्ह आणि नाव, आमदार अपात्रतता या केसेस तुमच्या समोर आल्या होत्या. या सगळ्यात लोकं कोर्टाकडे, न्यायाधीशांकडे पाहतात. तेव्हा ते म्हणतात की, तुम्ही तरी आम्हाला न्याय द्या. त्यावेळेस तुम्ही कशा पद्धतीने रिअॅक्ट होतात?
हे ही वाचा>> 3 वर्ष उलटूनही शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल कशामुळे प्रलंबित? आदित्य ठाकरेंच्या प्रश्नावर धनंजय चंद्रचूड यांचं प्रत्युत्तर
माजी CJI डी. व्हाय. चंद्रचूड: याबाबत आपल्याला एक सांगायचंय.. अमेरिकेचं जे सुप्रीम कोर्ट आहे त्यांनी असं म्हटलंय की, आम्ही पॉलिटिकल वाद कोर्टात ऐकणार नाहीत. भारतात आपली जी राज्यघटना आहे त्याचं वेगळं स्वरूप आहे. कोर्टात ज्या केसेस येतात त्यातील प्रत्येक केसमध्ये काही राजकारण नसतं. पण कित्येक वेळा केस कोर्टासमोर येते त्यात मिश्रण असतं.. राजकारण आणि कायदा.. राजकारण आणि संविधान.