15,00,00,000 बाजूला काढले, लाडकी बहिणवरुन सरकार अडचणीत, CAG च्या अहवालात काय?
जी लाडकी बहिण योजना काहीही झालं तरीही बंद करणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितलं आहे, त्याच योजनेवरून CAG ने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. CAG च्या अहवालात काय म्हटलंय, जाणून घ्या.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
15,00,00,000 बाजूला काढले
लाडकी बहिणवरुन सरकार अडचणीत
CAG च्या अहवालात काय?
CAG Report on Ladki Bahin Scheme : 'लाडकी बहीण योजने'बाबत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी आपल्या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालात राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारने ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही, असा पुनरुच्चार वारंवार केला असला, तरी 'कॅग'ने या योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. सरकारी खर्चावर लक्ष ठेवणाऱ्या या सर्वोच्च संस्थेने मुख्यत्वे योजनेतील हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च आणि तातडीने गरज नसतानाही निधी बाजूला काढून ठेवण्याच्या सरकारच्या पद्धतीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, यामुळे अर्थसंकल्पीय शिस्त बिघडत असल्याचा इशारा दिला आहे.
अतिरिक्त खर्च केल्याचे उघड
'कॅग'ने आपल्या 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट केले आहे की, या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान अर्थसंकल्पीय अंदाज, खर्चावरील नियंत्रण आणि एकूणच आर्थिक व्यवस्थापनात लक्षणीय त्रुटी दिसून आल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने या योजनेअंतर्गत कोणतीही ठोस कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारणे न देता तब्बल 3541.16 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च केल्याचे ऑडिटमध्ये उघड झाले आहे.
तसेच, जानेवारी ते मार्च 2025 या चौथ्या तिमाहीत (फोर्थ क्वार्टर) वितरित करायचे नसतानाही 15,586 कोटी रुपये 'व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट' (VPDA) मध्ये वर्ग करण्यात आले. तातडीने वितरणाची आवश्यकता नसताना अशा प्रकारे निधी सरकारी खात्यांमध्ये वर्ग करणे म्हणजे आवश्यकता नसतानाही जास्त पैसे काढण्याची प्रवृत्ती दर्शवते, असे 'कॅग'ने म्हटले आहे. यामुळे सार्वजनिक वित्तावरील विधिमंडळाचे नियंत्रण कमकुवत होते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा : ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊत अडचणीत, सुनेचे गंभीर आरोप, गुन्हा दाखल
वाढीव खर्चाचे कारण काय?
या अहवालाच्या निमित्ताने 'लाडकी बहीण' योजनेची पार्श्वभूमी आणि खर्चाची एकूण आकडेवारी आता समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 28 जून 2024 रोजी महायुती सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील आणि वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) दिले जातात.
