महाराष्ट्रातील सर्व नगराध्यक्षांसाठी मोठी बातमी, सरकार महत्त्वाचा अध्यादेश काढणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुंबई तक

Maharashtra Cabinet Meeting decision : या सुधारणेनुसार अध्यक्षाला एक मत देण्याचा अधिकार राहील. मतांची संख्या समान झाल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकारही असणार आहे. या संदर्भातील अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

ADVERTISEMENT

Maharashtra Cabinet Meeting decision
Maharashtra Cabinet Meeting decision
social share
google news

बातम्या हायलाइट

point

महाराष्ट्रातील सर्व नगराध्यक्षांसाठी मोठी बातमी

point

सरकार महत्त्वाचा अध्यादेश काढणार

point

मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Meeting decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठीकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व नगराध्यक्षांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांना सदस्यत्व व मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय आणखी तीन महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत. ते पुढील प्रमाणे

ग्राम ते जिल्हा प्रशासन बळकट करण्यासाठी कर्मयोगी 2.0 आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम

ग्राम, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या विकासाभिमुख योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम 2.0 तसेच सरपंच संवाद कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. हे दोन्ही उपक्रम ‘मित्रा’ संस्थेच्या माध्यमातून राबवले जाणार आहेत.

जिल्हा कर्मयोगी 2.0 हा उपक्रम गाव, तालुका व जिल्हा स्तरावर कार्यरत असलेल्या प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठी राबवला जाणार आहे. यामध्ये थेट नागरिकांशी संपर्कात असणाऱ्या अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक प्रशासनातील शेवटच्या स्तरावरील कर्मचारी यांचा समावेश असेल. जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, औद्योगिक घटक, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) यांच्यासमोरील अडचणी दूर करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत शासन-ते-व्यवसाय सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून, विविध विभागांमधील समन्वय वाढवणे, डेटा संकलन सुधारणे आणि निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभाग सुनिश्चित केला जाणार आहे. कृषी अधिकारी, अभियंते, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, आरोग्य कर्मचारी, सिंचन निरीक्षक, सांख्यिकी अधिकारी आदी थेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील सुमारे 85 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या अंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp