मोठी बातमी: आरक्षणाबाबत 'हे' GR काही तासात येणार, मनोज जरांगेंचा प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा..

यावेळी हैदराबाद गॅझेटियर, सातारा गॅझेटियर आणि इतर मागण्या याबाबत तीन वेगवेगळे जीआर काढावे अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.

उपसमितीसोबत चर्चा झाली, 'हे' 3 जीआर येणार.. मनोज जरांगेंचा प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा!

'विखे साहेबांनी आणि राजे साहेबांनी सांगितलं की, तुम्हाला एकदा मान्य झालं की, लगेच तातडीचा जीआर काढून अंमलबजावणी करतो असं त्यांनी सांगितलं.'

हे ही वाचा>> LIVE: कोर्टाने दिलेली वेळ संपली, पुन्हा सुनावणी सुरू.. जरांगे अद्यापही आझाद मैदानातच!

'आपण आपल्या अभ्यासकाकडे देखील या गोष्टी देणार आहोत. हे योग्य आहे की नाही म्हणून.. विखे साहेब आणि राजे साहेब गेल्यावर.. नाहीतर ते वाशीसारखं व्हायचं. सगळे हो म्हणाले आणि नंतर माझ्यावर ढकललं. चाबरे आहेत ते अभ्यासक.. तिथे हो म्हणालेले आणि अर्ध्या वाटेवर गेल्यावर म्हणाले की, चुकलं.. त्यामुळे राजे साहेब आणि विखे साहेब गेल्यानंतर पुन्हा ही प्रत तुमच्या हातात दिली जाईल तुम्ही ओके म्हणाले की, विखे साहेबांनी सांगितलंय.. सरकारच्या वतीने आम्ही तातडीने जीआर राज्यपालांच्या सहीने काढतोय असं सांगितलं.'

क्रमांक 1 - आपली मागणी होती की, हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करणे. 

'उपसमितीने असा निर्णय घेतला की, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित शासन निर्णयास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार, मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील नातेवाईक व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्या आधारे स्थानिक चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावित आहे.'

'म्हणजे, थोडक्यात सांगायचं ठरलं तर हैदराबाद गॅझेटियरला अंमलबजावणी दिलेली आहे.' (अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आपण केलेला आहे - विखे पाटील) 

क्रमांक 2 - आता दुसरा.. कळीचा मुद्दा. ते देत नव्हते पण आपण आपल्या हट्टावर ठाम होतो. (सातारा गॅझेटियर) 

'सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरमध्ये प. महाराष्ट्र पूर्ण बसतो. खरंय का अभ्यासक? नंतर नाही म्हणाले ना तर थोबाडच हाणीन..' 

'सातारा गॅझेटियर पुणे, औंध गॅझेटियरवरील नियमाच्या आधारे गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याबाबत आपण त्यांच्याकडे मागणी दिलेली.'

हे ही वाचा>> 'दुपारी 3 वाजेपर्यंत रस्ते रिकामे करा अन्यथा...' हायकोर्टाचा सरकारला आदेश, आता उरला अवघा अर्धा तास.. मुंबईत काय सुरू?

'उपसमितीने सांगितलंय, सातारा संस्थान पुणे आणि औंध संस्थान गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून जलद गतीने निर्णय घेण्यात येईल. त्याचं कारण मी त्यांना विचारलं.. का जलद गतीने? तर ते म्हणाले की, काही दोन-तीन विषयात औंध आणि साताऱ्यात थोड्या किचकट कायदेशीर त्रुटी आहेत.'

'जलद गतीने म्हणजे 15 दिवसात तपासून त्याची पण अंमलबजावणी करतो आणि अंमलबजावणी देतो म्हणाले आहेत. बरोबर ना? फक्त कायदेशीर त्रुटी आहेत. असू शकतात. तरी त्यांनी जलद शब्द वापरलाय.. याला राजेसाहेब साक्षीदार आहेत. त्यांना साक्षीदार धरलंय. आमच्यासाठी राजा बोलला म्हणजे विषय संपला.. बाकीच्यांना काय. ते म्हणाले मी करून देतो माझी जबाबदारी.'

'मी राजेंना म्हणालो तुम्ही 15 दिवस म्हणताय मी एक महिना.. राजे बरोबर आहे का? मी एक महिना दिला राजेंना.. आणखी काय पाहिजे?'

'राजे म्हणाले अंमलबजावणी देतो..  राजे हो म्हणाले की नाही ते इतक्या लोकांना सांगा नाहीतर.. मला थोबाड हाणतील लोकं..' 

'हे दोन विषय अंमलबजावणीचे झाले.'

क्रमांक 3 - महाराष्ट्रातील आंदोलकांवर झालेल्या केसेस तात्काळ मागे घ्या.. अशी आपण मागणी केली. 

'त्यांनी गुन्हे मागे घेतले विविध ठिकाणचे. काही राहिले आहेत तर ते म्हणतात की, आम्ही कोर्टात जाऊन ते मागे घेऊ. सप्टेंबर अखेरपर्यंत तुमच्या सगळ्या केसेस मागे घेऊ असं त्यांनी लिखित दिलं आहे. म्हणजे जीआरमध्ये हे येईल. कारण याला प्रक्रिया आहे..' 

क्रमांक 4 - मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान गेलेल्या कुटुंबीयांना तात्काळ आर्थिक मदत आणि शासकीय नोकरी

'मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान गेलेल्या कुटुंबीयांना तात्काळ आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देण्यात आदेश द्यावे अशी आपण मागणी केली होती.'

'त्यांनी असं सांगितलं की, मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना रुपये 15 कोटी इतकी मदत शासनामार्फत देण्यात आलेली आहे याआधी. उर्वरित कुटुंबीयांना आर्थिक मदत एका आठवड्याचा आत त्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल. नोकरीचं राज्य परिवहन मंडळात म्हणणं आहे. पण आमचं म्हणणं आहे की, थोडा इथे बदल केला तर बरं होईल.' 

'का.. जर एखादा पोरगा खूप शिकलेला असला तर ते एसटीचं ड्रायव्हर नाही होत. शैक्षणिक पात्रतेनुसार सरकारी नोकरी दिली.. असून-असून पोरं किती असतील ते 5-50.. ते केलं तर बरं होईल. MIDC झालं तर ते करा.. तुमचं खरं कौतुक करा'

क्रमांक 5 - 58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्याचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतला लावा

'पाचवी मागणी.. आपण 58 लाख नोंदींचा विषय काढला त्यांच्यापुढे.. तरी इथे थोडा शब्दबदल करावा लागेल. 58 लाख नोंदींचा रेकॉर्ड आपलं म्हणणं आहे की, 58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्याचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतला लावा. म्हणजे लोकांना कळेल तरी नोंद आहे की नाही ते..' 

'तुम्ही आता इथून गेल्यावर आदेश काढा.. आतापर्यंतच्या व्हॅलेडिटी रोखून धरल्या आहेत. 25 हजार दिले तर व्हॅलेडिटी देतो म्हणतात.. म्हणजे खोटं आहे का?' 

'वंशावळ समिती गठीत केलेली नाही ती गठीत करा.' 

'आपण त्यांना म्हणलं होतं की, मराठा आणि कुणबी एक आहे हा जीआर काढा 58 नोंदींच्या आधारे.. त्यांचं म्हणणं आहे की, एवढं आधी करू प्रक्रिया थोडी किचकट आहे महिनाभराचा वेळ द्या. तुमच्या सगळ्यांच्या म्हणण्यानुसार मराठा-कुणबी एक आहे याचा जीआर काढण्यासाठी.. किचकट नसू दे.. आपल्याला सगळं कळतंय. पण जे मिळतंय ते घेऊन पुढे जायचं, 75 वर्ष काहीच नव्हतं.' 

'मी म्हटलं महिना नाही दीड महिना घ्या.. पण जीआर काढा मराठा आणि कुणबी एक आहे याचा.. विखे साहेब बरोबर आहे ना? ते म्हणाले दोन महिने म्हणा जरा.. बरं म्हणालो की, दोन महिने घ्या..' 

क्रमांक 6 - सगेसोयरेचा विषय

'आता राहिलं सगेसोयरेचा विषय.. त्याची छाननी होईना अद्याप.. हरकती आल्या आहेत त्याची छाननी झालेली नाही. त्यासाठी 8 लाख हरकती आल्या आहेत. त्यामुळे त्याला थोडा वेळ लागणार आहे.' 

'राहिलेत फक्त दोन मुद्दे तुम्हाला इमानदारीने सांगतो.. मी आहे तोवर तुम्हाला डंख नाही. तुम्ही पोरं समजून घ्या.. छत्रपती शिवरायांच्या विचाराने चालायचं. तुम्ही थोडा घास खाल्ला तर पोट भरत जाईल. तुम्ही जर एकदाच ओंजळभर खाल्लं तर नरड्यात घास अडकण्याची शक्यता असते.'

'छत्रपती शिवरायांनी त्या स्वरूपाचं स्वराज्य दिलं. पुढच्याला कळून तर दिलं नाही.. कापून माघारी पण आले.. थोडंसं डोक्याने चलू.. या न होणाऱ्या गोष्टी व्हायला लागल्या आहेत.' 

'दोन गॅझेटियरची अंमलबजावणी करून बाकीच्या सहा मागण्यांची अंमलबजावणी करणार आहेत. सगळ्यांचा जीआर काढून.'

'आता हे सगळं झालंय.. यामध्ये कोणी आडवं आलं तर टिकवण्याची जबाबदारी सरकारने जबाबदारी घ्यावी.' असं मनोज जरांगे यावेळी म्हणाले.

सरकार काढणार 'हे' 3 GR

या सगळ्या मागण्यांवर चर्चा आणि एकमत झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी 3 जीआर काढण्यात यावे अशी विनंती उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केली. त्यापैकी पहिला हैदराबाद गॅझेटियरबाबतचा जीआर, दुसरा सातारा गॅझेटियरबाबतचा जीआर आणि तिसरा जीआर हा उर्वरित मागण्यांसंदर्भात असावा अशी मागणी जरांगेंनी यावेळी केली आहे.