Sharad Pawar: ‘…हे घटनात्मक पाप आहे’, पवार गटाचा राहुल नार्वेकरांवर मोठा आरोप
Rahul Narwekar: शरद पवार गटाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. यावेळी पवार गटाने राहुल नार्वेकरांवर अत्यंत गंभीर असे आरोप केले आहेत.
ADVERTISEMENT
Rahul Narwekar Vs Sharad Pawar: मुंबई: निवडणूक आयोगासमोर (Election Commission) राष्ट्रवादी कोणाची यावर सुनावणी झाली. यावेळी स्वतः शरद पवारही (Sharad Pawar) निवडणूक आयोगात हजर होते. पण, याच दिवशी शरद पवारांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. राष्ट्रवादीच्या या सगळ्या गोंधळात पवारांची सुप्रीम कोर्टात ही पहिली याचिका आहे. यात नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगाबद्दल मोठे युक्तीवाद करण्यात आले आहेत. शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत नेमकं काय म्हटलं? काय काय युक्तिवाद करण्यात आला?, राहुल नार्वेकर यांच्यावर काय आरोप करण्यात आले? हेच आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊयात. (ncp sharad pawar its a constitutional sin pawar factions a big allegation against assembly speaker rahul narwekar)
अजित पवारांसह 9 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्षावरही दावा ठोकला. याचवेळी शरद पवार गटाकडून जयंत पाटलांनी 9 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याचं पत्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिलं होतं. पण, आतापर्यंत राहुल नार्वेकरांनी त्यावर कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळेच शरद पवार गटानं निवडणूक आयोगात धाव घेतली.
नेमकं प्रकरण काय?
या याचिकेत विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग अशा दोन्ही ठिकाणच्या कार्यवाहीची तुलना करण्यात आली. एकीकडे निवडणूक आयोगात वेगानं सुनावणी सुरू आहे, पण विधानसभा अध्यक्षांनी जुलै महिन्यापासून बंडखोर आमदारांना एक नोटीस सुद्धा पाठवली नाही. त्याचा बंडखोर आमदारांना कसा फायदा होतोय, असाच युक्तिवाद या याचिकेत शरद पवार गटाने केला आहे.
जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी बंडखोर आमदारांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी अद्याप सुनावणी घेतली नाही. सुप्रीम कोर्टानं 2020 मधल्या एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा दाखला इथं देण्यात आला आहे. कैशम मेघचंद्रम सिंह VS मणिपूर विधानसभा या प्रकरणात 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं 3 महिन्यांमध्ये अपात्रतेची कारवाई करावी, असा निर्णय दिला होता.
हे वाचलं का?
