समजून घ्या: आता भाजपला फक्त 'एवढ्याच' खासदारांची गरज.. की ऑल सेट!
डिलिमिटेशनचं सुधारक विधेयक आणि एक देश एक निवडणुकीसाठीचं विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी घटनात्मक दुरूस्ती गरजेची आहे. ज्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश खासदारांची सहमती आवश्यक आहे. त्यासाठी भाजप नेमकं कशी जुळवाजुळव करू शकतं याचं संपूर्ण गणित समजून घ्या.
ADVERTISEMENT

नवी दिल्ली: तृणमूल काँग्रेसमध्ये होत असलेली गळती लोकसभेत मोदी सरकारला ताकदवान बनवतेय, अर्थात डिलिमिटेशनचं सुधारक विधेयक आणि एक देश एक निवडणुकीसाठीचं विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी घटनात्मक दुरूस्ती गरजेची आहे. घटनात्मक दुरूस्ती करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश खासदारांची सहमती लागेल. लोकसभेत ते जवळ पोहोचतायत, पण विरोधक राज्यसभेत मोदी सरकारची कोंडी करू शकतात का?
लोकसभेचं गणित याआधी आम्ही समजावून सांगितलं आहे, पण सध्या राज्यसभेतलं गणित समजून घेऊया.
राज्यसभेत एकूण संख्या 245 आहे. भाजपचे राज्यसभेत 106 खासदार होते. एप्रिल महिन्यात राघव चड्डांसह 7 खासदारांनी आम आदमी पक्षाची साथ सोडून भाजपत प्रवेश केला. आपच्या 10 पैकी 7 खासदारांचा गट झाल्याने दोन तृतीयांशची अट पूर्ण झाली आणि त्यामुळे कारवाई टळली. असो, मूळ मुद्दा या 7 खासदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे राज्यसभेतील भाजपची टॅली 106 वरून 113 वर पोहोचली. अर्थात राज्यसभेत भाजपच्या मित्रपक्षांचेही खासदार आहेत.
महाराष्ट्रातून जसं शिवसेनेचे मिलिंद देवरा, ज्योती वाघमारे राष्ट्रवादीचे पार्थ पवार, नितीन पाटील, प्रफुल पटेल.. असे वेगवेगळ्या राज्यातील एनडीएच्या मित्रपक्षांचे खासदार राज्यसभेवर आहेत. त्यामुळे राज्यसभेत एनडीएचं एकूण संख्याबळ आहे 148.
आकडे ऐकून गोंधळ झाला असेल तर पुन्हा समजून घ्या, राज्यसभेत भाजपचे 113 खासदार आहेत. पण संपूर्ण एनडीए पकडून 148 अशी एकूण खासदारांची संख्या आहे.









