Maratha Reservation: मराठ्यांना कुणबी दर्जा मिळाल्याने खरंच आरक्षणाचा प्रश्न संपेल? हैदराबाद गॅझेटमध्ये काय आहे नेमका आदेश?
Maratha Reservation and Kunbi Certificate: हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळण्याचा एक मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी (2 सप्टेंबर) हैदराबाद गॅझिटेअरवर एक आदेश जारी केला आणि कुणबी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यास सक्षम असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यास मदत करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने एक शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. मंत्रिमंडळाची उपसमिती आणि मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांच्यातील चर्चेला यश मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. जरांगे हे मराठा समाजासाठी नोकऱ्या आणि शिक्षणात ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसले होते. मात्र, यावेळी हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर समाधानी असल्याचे म्हणत त्यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं.
हैदराबाद गॅझिटेअर लागू करण्याच्या जीआरमध्ये नेमकं काय?
जीआरमध्ये म्हटले आहे की, "हैदराबाद गॅझिटेअरमध्ये असलेल्या ऐतिहासिक संदर्भांनुसार कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी मराठा समाजातील व्यक्तींची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी एक समर्पित छाननी प्रक्रिया अवलंबली जाईल. समिती प्रत्येक दाव्याचे कालबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने मूल्यांकन केले जाईल याची खात्री करेल."
हे ही वाचा>> Maratha Reservation GR: सरकारचा मोठा निर्णय.. पहिला GR आला समोर, वाचा नेमकं काय आहे त्यात! GR जसाच्या तसा
जरांगे यांची मागणी आहे की मराठ्यांना कुणबी म्हणून मान्यता द्यावी, ही राज्यातील ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) श्रेणीमध्ये समाविष्ट असलेली एक कृषी जात आहे. मराठ्यांना कुणबी म्हणून वर्गीकृत केल्याने ते सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणासाठी पात्र ठरतील.
सरकारी आदेशानुसार, पॅनेलमध्ये ग्रामसेवक, तलाठी (महसूल अधिकारी) आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी सदस्य असतील. हे अधिकारी मराठा समाजातील अर्जदारांच्या कागदोपत्री दाव्यांची पडताळणी करतील आणि सक्षम अधिकाऱ्यांना माहिती देतील. त्यात म्हटले आहे की, "सरकारचा सर्व मराठा दावेदारांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे प्रदान करण्याचा मानस आहे जे अधिकृत कागदपत्रांद्वारे त्यांचे वंश दाखवू शकतात. यामुळे त्यांना आरक्षणाचा कायदेशीररित्या लाभ घेता येईल."
हे ही वाचा>> Maratha Reservation: 'त्या' मागण्या मान्य अन् जरांगेंनी उपोषण सोडलं, मराठा तरूणांना दिला 'हा' आदेश!
हैदराबाद गॅझेट हे 1918 मध्ये हैदराबादच्या तत्कालीन निजाम सरकारने जारी केलेल्या आदेशाचा संदर्भ देते ज्यामध्ये मध्य महाराष्ट्रातील सध्याच्या मराठवाडा प्रदेशाचा काही भाग समाविष्ट होता. गॅझेटमध्ये काही समुदायांना, ज्यात पूर्वीच्या हैदराबाद राज्यातील काही मराठा समुदायांचा समावेश आहे, कुणबी म्हणून वर्गीकृत केले आहे. ज्यांना महाराष्ट्रात ओबीसी श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीमुळे मराठवाडा भागातील मराठ्यांना प्रभावीपणे कुणबी दर्जा मिळेल, ज्यामुळे ते सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणासाठी पात्र होऊ शकतात.
हे वाचलं का?
