Womens Reservation Bill: ऐतिहासिक… महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजूर!

लोकसभेत विधेयक मंजूर

एक दिवसापूर्वीच महिलांना संसद आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली होती, तर असदुद्दीन ओवेसी आणि त्यांच्या पक्षाच्या अन्य खासदारांनी विरोधात मतदान केले होते. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले होते की, या अभूतपूर्व पाठिंब्याने लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्याचे पाहून आनंद झाला.

हे ही वाचा>> महिला आरक्षण विधेयकाला AIMIM चा विरोध का? असदुद्दीन ओवेसींनी सांगितलं कारण

राज्यसभेत पंतप्रधान मोदी नेमकं काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) हे राज्यसभेत बोलताना म्हणाले की, ‘केवळ विधेयकाद्वारे महिला शक्तीला विशेष सन्मान मिळेल असं नाही. या विधेयकाबाबत सर्व राजकीय पक्षांचा सकारात्मक विचार आपल्या देशातील स्त्री शक्तीला नवी ऊर्जा देईल.’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले, ‘या विधेयकामुळे देशातील लोकांमध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण होईल. महिलांचे सक्षमीकरण आणि ‘नारी शक्ती’ वाढवण्यात सर्व सदस्य आणि राजकीय पक्षांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. देशाला एक मजबूत संदेश देऊया.’

काँग्रेसने टोचले सत्ताधाऱ्यांचे कान

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना सांगितले की, ‘हे विधेयक महिलांसाठी आहे मात्र ते केवळ निवडणुकीच्या घोषणांपुरते मर्यादित राहू नये. एकदा गृहमंत्री अमित शाह यांनीही असेच आश्वासन दिले होते. मात्र नंतर त्यांना त्यांच्या आश्वासनाची आठवण झाली तेव्हा त्यांनी ही निवडणूक घोषणा असल्याचे सांगितले. मात्र हे विधेयक निवडणूक घोषणा बनू नये, अशी आमची इच्छा आहे.’ असं खर्गे म्हणाले.

हे ही वाचा>> जुन्या संसदेतील सरकारं हादरवून टाकणारे ऐतिहासिक किस्से! तुम्हाला किती माहितीये

राज्यसभेत नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयकावर (महिला आरक्षण विधेयक) चर्चेदरम्यान, भाजपच्या 14 महिला खासदार आणि मंत्र्यांनी भाग घेतला होता. यांनी चर्चेत सरकार आणि त्यांचा पक्ष भाजपची बाजू मांडली. भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा हे पहिले वक्ते होते. तर भाजपच्या महिला खासदारांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या प्रमुख वक्त्या होत्या. भाजपच्या 14 महिला खासदारांपैकी 2 एससी, 2 एसटी आणि 3 ओबीसी खासदारांना संधी देण्यात आली होती.