अंधेरी पोटनिवडणूक : ऋतुजा लटकेंसोबत अभय पाटलांसारखं होणार? काँग्रेसला बदलावा लागला होता उमेदवार

त्यामुळं ऋतुजा लटके याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज गुरुवारी त्यावर तातडीने सुनावणी होणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर उच्च न्यायालयाकडून काय निर्देश दिले जातात, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. म्हणून या सुनावणीकडे लक्ष लागलेलं आहे. कारण शिवसेनेच्या फुटीनंतर ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यामुळं दोन्हीकडून यासाठी रस्सीखेच सुरु असणार आहे.

2019 मध्येही घडला होता असा प्रकार

असाच प्रकार 2019 मध्ये अकोला लोकसभा मतदारसंघात घडला होता. एक नवा चेहरा म्हणून काँग्रेसने डॉ. अभय पाटील यांचे नाव उमेदवार म्हणून निश्चित केले होते. त्यांच्या नावाच्या घोषणेची केवळ औपचारिकता शिल्लक होती. काँग्रेस पक्षाने तटस्थ यंत्रणांमार्फत केलेल्या अनेक सर्वेक्षणात अकोल्याचे तत्कालीन भाजप खासदार व त्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री झालेले संजय धोत्रे यांना काट्याची टक्कर देण्याची सर्वाधिक क्षमता डॉ. अभय पाटील यांच्याकडे असल्याचा निष्कर्ष समोर आला होता.

काँग्रेसला बदलावा लागला होता उमेदवार

काँग्रेसकडून त्यांना कामाला लागायला देखील सांगितलं होतं. डॉक्टर पाटील यांनी तशी तयारी देखील सुरु केली होती. मात्र, डॉ. अभय पाटील पूर्वी शासकीय सेवेत होते. मेडिकल ऑफिसर म्हणून ते कार्यरत होते. त्यांनी आपला राजीनामा देखील दीड महिन्यापूर्वी दिला होता. मात्र तत्कालीन राज्य सरकारने अखेरपर्यंत डॉ. अभय पाटील यांचा राजीनामा स्वीकारला नाही. सरतेशेवटी काँग्रेस पक्षाला उमेदवार बदलावा लागला होता.

याबाबत बोलताना डॉ. अभय पाटील म्हणतात, काँग्रेसनं माझी उमेदवारी जाहीर केली होती. मी मेडिकल ऑफिसर असल्याने राजीनामा पूर्वीच दिला होता. पण मंत्रालय लेव्हलला माझा राजीनामा स्वीकारला नाही. मुद्दामहून त्यात काही तांत्रिक अडचणी दाखवण्यात आल्या. तुम्ही लोकसभेसाठी निवडणूक लढवणार आहेत म्हणून मी तुमचा राजीनामा मंजूर होऊ देणार नाही, असं तत्कालीन सचिवांनी मला स्पष्ट सांगितलं होतं, असं डॉक्टर सांगतात.

पाच दिवस आम्ही पाठपुरावा केला. काही कायदेशीर बाबी त्यांच्यासमोर ठेवल्या. त्यामुळं सचिवांनी राजीनामा मंजूर केला. पण नंतर तत्कालीन मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गरज नसताना सहीसाठी पाठवला. शेवट्पर्यंत एकनाथ शिंदेनी त्यावर सही केली नाही. न्यायालयात जायचं म्हणल्यास आमच्याकडे वेळ नव्हता. म्हणून उमेदवारी अर्ज आम्ही भरू शकलो नाही. राजीनामा देऊन एक महिना झाला तर अधिकाऱ्यांनी मंजूर जरी केला नाही तर तो आपोआप राजीनामा दिल्याचं ग्राह्य धरलं जातं, हा कायदा आम्हाला नंतर कळाला, असं एकूणच या प्रकरणावर डॉक्टर अभय पाटील सांगतात.