Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाच अटींवर सोडणार उपोषण, शिंदे सरकार काय करणार?
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यापूर्वी पाच अटी सरकारला घातल्या आहेत. या अटी 1 महिन्यात पूर्ण कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ADVERTISEMENT
Maratha Reservation in Maharashtra : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतलेली सर्वपक्षीय बैठक आणि संभाजी भिडे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडण्यास होकार दिला. मात्र, यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला पाच अटी घातल्या आहेत. त्या अटी पूर्ण होणार असतील, तर उपोषण सोडतो अन्यथा चालू ठेवणार, असे ते म्हणाले. (what is five demand of manoj jarange patil to maharashtra government?)
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून जातीचे दाखले देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे. बेमुदत उपोषण सुरू केल्यानंतर सरकारने 1 महिन्याचा वेळ मागितला. ही मागणी मान्य करताना मनोज जरांगेंनी पाच अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.
हेही वाचा >> Maratha Reservation : तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात का अशक्य?
सरकारच्या शिष्टमंडळाशी बोलण्यापूर्वी मनोज जरांगे पाटलांनी उपस्थित आंदोलकांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एक महिना दिला. पण, यासाठी सरकारला पाच प्रश्नांची पूर्तता करावी लागेल. त्याशिवाय वेळ देणार नाही.”
मनोज जरांगे पाटलांच्या सरकारला अटी
1) अहवाल कसाही आला, तरी 31 व्या दिवशी महाराष्ट्रात मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र वाटप करायला सुरूवात करावी. हे मला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री लेखी द्यायचं आहे.
हे वाचलं का?
