Maratha Reservation : “मूर्ख बनवायला…”, फडणवीसांनी सांगितलं सरकारच्या मनात काय?

नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, “अजित दादा काय म्हणाले, याची मला कल्पना आहे. पण ओबीसी जनगणनेबाबत सरकारची भूमिका आधीच स्पष्ट केलीये. सरकारनं कधीही याला नकार दिला नाही. याच्या पद्धतीचा प्रश्न आहे. ज्या प्रमाणे बिहारमध्ये झालंय. तशा अडचणी निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल”, असे देवेंद्र फडणवीस जातनिहाय जनगणनेबद्दल म्हणाले.

आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर…

“मागासवर्गीय आयोगाचं पुनर्गठन करण्याची मागणी आहे. मुख्यमंत्री त्याबाबत योग्य निर्णय करतील. जर आवश्यकता असेल पुनर्गठन करण्याची, तर केलं जाईल. किंवा त्यात काही जागा असतील, तर त्या भरण्याची मागणी पूर्ण करण्यात येईल”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी भोसले समितीने ठाकरे सरकारला केल्या ‘या’ शिफारसी

“आरक्षणाचा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. मागच्या काळात आमच्या सरकारने आरक्षण दिलं होतं. उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. तामिळनाडूनंतर देशात हे एकमेव आरक्षण आहे जे टिकलं होतं. आमचं सरकार होतं तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही त्यावर स्थगिती आली नाही. त्यानंतर जे काही घडलं, त्या राजकारणात आपल्याला जायचं नाही”, असेही फडणवीस माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिशी

“काल मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय स्पष्टपणे आपलं कमिटमेंट सांगितलंय की, मराठा समाजाला आरक्षण देऊ. आम्ही सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिशी आहोत. राज्य सरकार आरक्षणासाठी प्रयत्न करणार आहे”, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

समजून घ्या >> Maratha Reservation देणे खरंच शक्य आहे का?

“ज्याच्यात संविधान, न्यायपालिका इन्व्हॅाल असते, तेव्हा काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. घाई घाईत निर्णय घेतला आणि तो न्यायालयात टिकला नाही, तर पुन्हा टीका होईल की, समाजाला मुर्ख बनवायला निर्णय तुम्ही घेतला. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं जो टिकणारा निर्णय आहे तो आम्ही घेऊ”, असं सांगत फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल, असेच संकेत दिले.