काँग्रेसचा कडाडून विरोध

या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध दर्शवला. बीएमसी आपल्या मालकीच्या मोक्याच्या जमिनी खाजगी कंपन्यांना बहाल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी सांगितले की, 'गेल्याच महिन्यात पालिकेने नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या अदानी समूहाच्या भागीदारीतील कंपनीला बेस्टची 11.57 एकर जमीन कोणतीही बाजारमूल्य निश्चिती न करता हस्तांतरित केली. याशिवाय, यापूर्वी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांचे सुमारे 400 ते 500 कोटी रुपये अद्याप पालिकेला मिळालेले नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पुढील वर्षी पालिकेला 28,000 कोटी रुपयांची देणी द्यायची असताना, आगाराच्या जमिनीचे मूल्य जाहीर का केले नाही आणि त्रयस्थ पक्षाकडून याचे मूल्यांकन का करून घेतले नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हे ही वाचा : भयंकर! चिमुकली शाळेत जाण्यासाठी थांबली, 6 भटके कुत्रे आले अन्..VIDEO

बेस्ट समितीच्या अध्यक्षांनी काय सांगितले?

बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले. धारावी प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी आणि बेस्टच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी पुनर्विकासासाठी दिलेल्या पाच आगारांकडून व्याज धरून अजूनही बेस्टला 300 कोटी रुपये मिळणे बाकी असल्याची कबुली त्यांनी दिली, मात्र यंदाच्या प्रस्तावात आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर उपाययोजना आणि सुरक्षा कवच पुरवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा : विवाहित बीएसएफ जवानाचे अनैतिक संबंध, बायकोला कुणकुण लागली अन् घडलं भयंकर

महसूल वाढीचे पर्याय मुख्यमंत्र्यांना सादर 

यापुढे बोलताना विश्वासराव यांनी सांगितले की, 'वर्सोवा येथील सात बंगला आगाराच्या पुनर्विकासाचा अनुभव वाईट असून, तिथे शॉपिंग मॉल उभारूनही आगाराची दुरवस्था झाली. तसेच रात्रीच्या वेळी तिथे गैरप्रकार चालत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. यामुळेच बेस्टने उर्वरित 22 आगार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून (पीपीपी) विकसित न करण्याचा निर्णय घेतला असून, महसूल वाढीचे इतर पर्याय मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.