"येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध...", हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून राज ठाकरेंनी घेतली सरकारची 'शाळा'

निर्णयाची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP) च्या त्रिभाषिक सूत्राला अनुसरून पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानुसार, मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी, तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी शिकवली जाणार आहे. शिक्षण विभागाने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२५-२६) हा निर्णय लागू करण्याचे निर्देश सर्व शाळांना दिले आहेत. सरकारने यामागे राष्ट्रीय एकात्मता, बहुभाषिक शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना करिअरच्या संधी वाढवण्याचा हेतू असल्याचे म्हटले आहे.

राज ठाकरेंची भूमिका

राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला “महाराष्ट्राच्या मराठी भाषा आणि संस्कृतीवर हल्ला” ठरवत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी १७ एप्रिल २०२५ रोजी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आणि पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून केवळ एक राज्यभाषा आहे, आणि ती महाराष्ट्रात सक्तीने लादणे चुकीचे आहे. त्यांनी सरकारला खडसावताना म्हटले, “हिंदी भाषा सक्ती दक्षिणेतील राज्यांत का नाही केली जाते? का महाराष्ट्रच सहज टार्गेट? येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध मराठी तर असा संघर्ष घडवून राजकीय पोळी भाजण्याचा हा डाव आहे.”

हे ही वाचा >> तुमच्या मुलांना हिंदी भाषा शिकावीच लागणार, समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण काय

ठाकरे यांनी पुढे स्पष्ट केले, “महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तके दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना ती विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत. याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी.” त्यांनी त्रिभाषिक सूत्र हे सरकारी व्यवहारापुरतेच मर्यादित ठेवावे आणि शालेय शिक्षणात त्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी केली.