Budget 2024: पंतप्रधान मोदींचं ब्रम्हास्त्र, संपूर्ण गेमच पलटणार?

याशिवाय जी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आहे ज्या योजनेअंतर्गत दर वर्षाला शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये देतं. त्यामध्ये वाढ करून ते सहा हजारांवरून आठ हजारांपर्यंत करू शकतं. याशिवाय आणखी एक गोष्ट म्हणजे मनरेगा अंतर्गत दिले जाणारे किमान वेतनामध्ये वाढ केली जाऊ शकते. अशा प्रकारे सरकारला पन्नास हजार कोटी रुपये खर्च करेल. 

आता प्रश्न हा आहे की, निवडणुका झालेल्या असताना देखील सरकार हे कशासाठी करत आहे? तर याचे एक कारण राजकीय असू शकतं.. की, भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही, त्यामुळे ते आपल्या मध्यमवर्गीय असलेल्या मतदारांना खूश करण्यासाठी करातून सूट देण्याची शक्यता आहे. पण यापेक्षाही एक मोठं कारण आहे आणि ते म्हणजे लोक खर्च करत नाहीएत.. हे एक आर्थिक कारण आहे. हीच सरकारची अडचण असू शकते. त्यामुळेच सरकार आयकर दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं. 

सरकार मोठा गाजावाजा करतं की भारत खूप वेगाने प्रगती करत आहे.. आमचा जीडीपी वाढीचा जो विकासदर आहे तो जगात सर्वात जास्त आहे, आणि हे बरोबरही आहे, त्यात चुकीचे काही नाही. पण त्याच जीडीपीच्या आकड्यांमध्ये आणखी एक सत्य दडलेले आहे. ते सत्य म्हणजे गेल्या वर्षी म्हणजे 23-24 मध्ये जो जीडीपीचा विकासदर होता तो होता 6.7%  परंतु त्याच जीडीपीमध्ये एक आणखी आकडा असतो तो म्हणजे खाजगी खर्चाचा (private expenditure). 

ते म्हणजे तुमच्या आणि माझ्यासारखे लोक हे दररोज खर्च करतात. तोच आकडा किती वेगाने वाढत आहे हे देखील महत्त्वाचं आहे. पण हा आकडा केवळ 3.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. याचा अर्थ जीडीपी जेवढा वाढलाय त्याच्या केवळ निम्मी वाढ ही तुमच्या-आमच्या खर्चात होत आहे.

तर हेच एक चिंतेचं कारण आहे. जीडीपी हे तीन गोष्टींनी बनतं. 

1. एक म्हणजे सरकार जे खर्च करते, जे आता सरकार खर्च करत आहे. 

2. दुसरा खर्च म्हणजे कंपन्या ज्या गुंतवणूक करतात.. ज्यामुळे जीडीपी वाढण्यास मदत होते. 

3. तर तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा खर्च म्हणजे जो आपण खर्च करतो तो. ज्याला आपण जनतेने घेतलेला उपभोग किंवा खाजगी वापर म्हणतो. 

त्यामुळे खाजगी खर्चाचा (private expenditure) वाढला नाही तर ती कोणत्याही देशासाठी चिंतेची बाब असते. कारण जर लोकांनी खर्च केला नाही तर कंपन्यांचा माल विकला जाणार नाही, कंपन्यांचा माल विकला गेला नाही तर ते नवीन प्रोजेक्ट आणणार नाहीत. नवीन प्रकल्प आले नाही तर नवीन नोकऱ्या येणार नाहीत आणि जर नवीन नोकऱ्या आल्या नाहीत तर आर्थिक विकास दराला कुठेतरी फटका बसू शकतो. 

आता हे बघा की, जी जीडीपीची वाढ जी आता आठ टक्क्यांपर्यंत जात आहे ती वाढ ही सरकार जो खर्च करत आहे, विविध प्रकारचे भांडवली खर्च होत आहेत, विमानतळ बांधले जात आहेत, रेल्वे धावत आहेत, पूल बांधले जात आहेत, अशाप्रकारे सरकारच्या खर्चामुळे जीडीपी वाढलेला आहे.

परंतु देशातील जनता अजूनही खर्च करत नाहीए आणि यामुळे असं होऊ शकतं की, आयकर सवलत दिली जाऊ शकते किंवा किसान सन्मान निधी वाढवाला जाऊ शकतो किंवा मनरेगाची मजुरी वाढवली जाऊ शकते. जेणेकरून लोक त्यांच्या हातात पैसा येईल आणि जेव्हा लोकांच्या हातात पैसे येईल तेव्हा ते खर्च करतील आणि ते पैसे खर्च केले तर एकप्रकारे आर्थिक विकासाचं चाक हे वेगाने फिरू शकेल. 

मात्र, लोकं खर्च का करत नाहीत यावरही चर्चा झाली आहे. तर मुद्दा असा आहे की लोक महागाईने हैराण झाले आहेत,  जे निवडणुकीच्या निकालात दिसून येत आहे किंवा त्यांचे उत्पन्न वाढत नसल्याने ते त्रस्त झाले आहेत. 

तसेच निकालानंतर जे सर्वेक्षण झाले त्यातही लोकांनी हेच कारण सांगितले की, आम्ही महागाईने त्रस्त आहोत आणि आमचे उत्पन्न वाढत नाही. त्यामुळे असं होऊ शकतं की, सरकार आयकरात सूट देऊन, मनरेगाची मजुरी किंवा सन्मान निधी वाढवून लोकांच्या हातात थोडे देईल. जेणेकरून लोकांनी ते पैसे खर्च करावे असं सरकारला वाटतं. 

एक कारण म्हणजे private consumption हे सरकारला वाढवायचं आहे, याचा साहजिकच ज्या FMC कंपन्या आहेत त्यांना फायदा होईल. पण मी तुम्हाला आणखी एक पैलू सांगतो. ज्यावर फारशी चर्चा होत नाही. आपल्या देशात सामान्यपणे असे होते की जी सरकारची तिजोरी भरते जो थेट टॅक्स सरकारला मिळतो तो त्यांना कंपन्यांकडून अधिक मिळायचा. पण लोकांकडून म्हणजे आयकराच्या माध्यमातून कमी मिळायचा. 

मात्र गेल्या दोन वर्षांत हा ट्रेंड बदलला आहे. आता सरकारची कमाई ही पर्सनल इन्कम टॅक्स म्हणजे तुम्ही-आम्ही जो आयकर भरतो त्यातून अधिक होत आहे आणि कंपन्यांकडून सरकारची कमाई कमी होत आहे. 

आपण मागील आर्थिक वर्षाच्या (2023-24) आकड्यांवर नजर टाकली तर कंपन्यांनी सरकारला मागील आर्थिक वर्षात 9 लाख 11 हजार कोटी रुपये कर म्हणून दिले आहेत आणि लोकांनी जो कर दिला आहे तो 10 लाख 44 हजार कोटी रुपये दिला आहे. हाच ट्रेंड गेल्या वर्षीही होता. 

हे असं घडण्यामागे काही कारणंही आहेत. याचं मूळ कारण म्हणजे 2019 मध्ये सरकारने कॉर्पोरेट टॅक्सचे दर कमी केले होते. तेव्हा सरकारने विचार केला होता की, जेव्हा कर कमी होईल तेव्हा कंपन्यांकडे जास्त पैसे असतील आणि ते नवीन गुंतवणूक करतील. परंतु नंतर बऱ्याच गोष्टी बदलल्या. कारण 2020 साली अचानक कोरोना व्हायरस आला, लॉकडाउन लागू झाला आणि त्यानंतर कंपनींचा.. मोतीलाल ओसवालचा जो एक रिपोर्ट आला होता गेल्या वर्षी.. 

जी कंपन्यांनी गुंतवणूक आहे जे नवीन प्रकल्पामध्ये केली जात होती ती गुंतवणूक ही मागील 19 वर्षांतील सर्वात निचांकी पातळीवर आहे. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नुकतंच असं म्हटलं आहे की, कंपन्या आता गुंतवणूक करत आहेत आणि नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहे. 

मात्र एकंदरीत असं चित्र आहे की, जनता जास्त कर भरत आहे आणि कंपन्या कमी कर भरत आहेत. त्यामुळे हे देखील कारण असू शकतं की, सरकार कुठेतरी आयकर भरणा करणाऱ्या जनतेला काहीशी सूट देऊ शकतं.

एकंदरीत ही दोन कारणे आहेत.. पण तिसरी गोष्ट म्हणजे, लोक असंही म्हणत आहेत की, जर आयकरात सूट दिली, तर सरकार जे वारंवार म्हणतं की.. आम्हाला आमची वित्तीय तूट ही नियंत्रणात ठेवायची आहे. 

आपल्याला हे माहिती असेल की, कोरोना संकटानंतर सरकारला खूप पैसा खर्च करावा लागला होता, त्यानंतर तूट खूप वाढली होती. तर सरकार ती तूटही कमी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. 

समजा आता सरकार इथे पन्नास हजार कोटी रुपये देत असेल कमी टॅक्ससाठी, मनरेगा किंवा सन्मान निधीसाठी.. तर हे पैसे कुठून आले? तर याचे एक उत्तर असे असू शकते की रिझर्व्ह बँकेने सरकारला जे 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक पैसे हे लाभांश (Dividend) म्हणून दिले होते. 

जेव्हा निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता त्यामध्ये त्यांनी अंदाज वर्तवला  होता की, त्यांना लाभांशमधून जी कमाई होणार आहे ती सुमारे एक लाख कोटी रुपये असेल. म्हणजे सरकारकडे जे अतिरिक्त एक लाख कोटी रुपये पडून आहेत आणि तीच रक्कम आपण खर्च करू शकतो. मला वाटते की ते असा खर्च केलाही पाहिजे कारण जो खाजगी खर्च वाढत नाहीए ती नक्कीच एक चिंतेचा विषय आहे. पण सरकारने खर्च करण्यास अधिक पैसा जनतेच्या हाती दिला तर तुम्हा-आम्हा सर्वांना नक्कीच दिलासा मिळेल.