PUNE By-Election: पुणे-चंद्रपूरची पोटनिवडणूक होणार नाही.. भाजपला नेमकी कसली भीती?
pune chandrapur byelections: पुणे, चंद्रपूर पोटनिवडणुका होणार नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारचं यावर एकमत देखील झालं आहे. पण यामागचं नेमकं राजकारण काय? अशी चर्चा आता रंगली आहे.
ADVERTISEMENT
मुंबई: पुणे (Pune) आणि चंद्रपूर (Chandrapur) दोन्ही लोकसभा मतदारसंघातल्या खासदारांचे निधन झाल्याने या दोन्ही जागा रिक्त झाल्या. त्यामुळे इथं पोटनिवडणुका (By-elections) लागणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण, या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका लागणार नाही. त्या का लागणार नाहीत याचं कारणही आता समोर आलं आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग या दोन्ही ठिकाणी पोटनिवडणुका का घेणार नाहीत? निवडणूक आयोगानं नेमकं काय कारण दिलं? याबाबत केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये नेमकी काय चर्चा झाली? हे सविस्तरपणे जाणून घेऊयात. (pune chandrapur byelections will not be held what did the election commission discuss with central government what is real fear of bjp)
गिरीश बापट यांचं 29 मार्च 2023 रोजी निधन झालं. त्यामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली. त्यानंतर दोनच महिन्यात काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांचं 30 मे रोजी निधन झालं. त्यामुळे चंद्रपूरची जागा रिक्त झाली. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 151 अ नुसार खासदार किंवा आमदाराचं निधन झालं असेल किंवा अपात्र झाले असतील आणि ती जागा रिक्त झाली असेल तर त्याठिकाणी सहा महिन्याच्या आत निवडणूक व्हायला पाहिजे.
या कायद्याचा विचार केला तर गिरीश बापट यांचं निधन 29 मार्च 2023 मध्ये झालं. म्हणजे पुणे लोकसभा मतदारसंघात 28 सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक लागायला हवी होती. पण, सप्टेंबर संपत आला तरी निवडणूक झाली नाही.
हे ही वाचा>> Maharashtra Political crisis: सुप्रीम कोर्टानं वापरलेले ‘हे’ दोन शब्द… अन् CM शिंदेंचं भवितव्य
दुसरं म्हणजे बाळू धानोरकर यांचं निधन 30 मे 2023 ला झालं. इथंही कायद्यानुसार 6 महिन्यांचा विचार केला तर नोव्हेंबर महिन्यात पोटनिवडणूक लागायला पाहिजे. पण, पुण्यातच पोटनिवडणूक लागली नाहीतर चंद्रपूरमध्ये पोटनिवडणूक कशी लागणार? निवडणूक आयोगाला चंद्रपुरात पोटनिवडणूक घ्यायची असती तर पुण्याचीही पोटनिवडणूक झाली असती.
पोटनिवडणुका टाळण्यासाठी दोन अपवाद, पण…
पण, पोटनिवडणुका टाळण्यासाठी दोन अपवाद देखील लोकप्रतिनिधी कायद्यात आहे. ते म्हणजे लोकसभा किंवा विधानसभेची मुदत संपायला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी बाकी असणे. या अपवादानुसार विचार केला तर पुणे आणि चंद्रपूर दोन्ही जागा रिक्त झाल्या तेव्हा लोकसभेची मुदत संपायला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक होता. म्हणजे हा अपवाद इथं लागू होत नाही.
दुसरा अपवाद म्हणजे निवडणूक घेणं शक्य नाही. निवडणूक घेण्यास अनुकूल परिस्थिती नाही यावर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यामध्ये सहमती झाल्यास किंवा एकमत झाल्यास पोटनिवडणूक टाळली जाऊ शकते. चंद्रपूर आणि पुणे पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत नेमकं हेच घडलं.
इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारचं कायदा मंत्रालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्यामध्ये पोटनिवडणुका घेणे शक्य नाही यावर सहमती झाली आहे. याचं कारण म्हणजे 2024 च्या येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकारी व्यस्त आहेत, तसेच पोटनिवडणुका घेतल्या तरी नवनिर्वाचित खासदारांना अवघ्या काही महिन्यांचा कालावधी मिळेल हे कारण देत पोटनिवडणुका होऊ शकत नाही यावर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाचं एकमत झालं.
केंद्रीय निवडणूक आयोगानं हे सर्व मुद्दे उपस्थित करत 11 ऑगस्टला केंद्राच्या कायदा मंत्रालयाचा सल्ला मागितला. त्यानंतर केंद्राने देखील त्याच दिवशी सहमती दर्शवली. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा 151 अ मध्ये दिलेल्या कालावधीत इथं निवडणुका घेणं शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाने ठरवल्याची माहिती आहे.
हे ही वाचा>> NCP: अजित पवार गटानं ‘या’ चार आमदारांची नाव का वगळली?
पण, एक इंटरेस्टींग गोष्ट म्हणजे 2018 मध्ये अगदी याच कालावधीत कर्नाटकात तीन जागा रिक्त झाल्या होत्या. मे 2018 मध्ये तीन जागा रिक्त झाल्या होत्या. तिथंही निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना अगदी कमी कार्यकाळ मिळणार होता. पण, तरीही निवडणूक आयोगानं निवडणूक घेतली होती. इतकंच काय तर पालघरचे चिंतामण वनगा यांचं 30 जानेवारी 2018 मध्ये निधन झालं होतं. पण, त्याठिकाणीही मे महिन्यात पोटनिवडणूक लागली होती.
गिरीश बापट आणि चिंतामण वनगा ही दोन्ही प्रकरण पाहिली तर दोघांचंही निधन वर्ष वगळता जवळपास सारख्याच कालावधीत झालं. 16व्या लोकसभेची मुदत संपायला 15 महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना चिंतामण वनगा यांचं निधन झालं होतं तर 17 व्या लोकसभेची मुदत संपायला 13 महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना गिरीश बापट यांचं निधन झालं. म्हणजे दोन्ही प्रकरणात फक्त दोन महिन्यांचा फरक होता.
तरीही पालघरमध्ये मे 2018 मध्ये पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती आणि पुण्यात मात्र निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याचं टाळलं. आता ही पोटनिवडणूक घेण्याचं का टाळलं यावर तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत.
भाजपला नेमकी कसली भीती?
आधीच कसबा पेठ पोटनिवडणुकीत भाजपचा (BJP) पराभव झाला. आता पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाची भीती वाटते. त्यामुळे निवडणूक लागली नाही, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. आता 2024 च्या निवडणुकांच्या तयारीमुळे या पोटनिवडणुका लागल्या नाहीत, असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं असलं तरी इथं पोटनिवडणुका न घेण्याचं नेमकं कारण काय? अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
हे वाचलं का?
