Maharashtra : शरद पवारांना देणार धक्का! अजित पवार जाणार निवडणूक आयोगात
पवार विरुद्ध पवार ही लढाई आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात जाणार आहे. अजित पवार गट बैठकीनंतर तशी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती समोर आलीये.
ADVERTISEMENT
sharad pawar vs ajit pawar, Maharashtra Political updates : अजित पवारांनी समर्थक आमदारांची मोट बांधत शरद पवारांच्या नेतृत्वालाच आव्हान दिलं आहे. अजित पवारांनी भाजपसोबत जात शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. अजित पवारांच्या गटातील नेते प्रफुल पटेल हे आम्हाला 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी असा दावा केलाय की, मंत्रिपदाची शपथ घेतलेले 9 जण सोडून सर्व आमदार हे शरद पवारांच्या बरोबर आहेत. यामुळेच गोंधळ निर्माण झालेला असून, कुणाच्या बाजूने किती आमदार आहेत, याबद्दल आज स्पष्टता येऊ शकते. दुसरीकडे पवार विरुद्ध पवार ही लढाई आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात जाणार आहे. अजित पवार गट बैठकीनंतर तशी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती समोर आलीये.
अजित पवार यांनी 2 जुलै रोजी 8 नेत्यांसह मंत्रिपदाची शपथ घेतली. अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बंडाने थेट शरद पवारांसमोरच आव्हान उभं केलं आहे. अजित पवार यांनी 40 पेक्षा अधिक आमदारांच्या स्वाक्षरीचं पत्र राज्यपालांना दिले असल्याचे समोर आलेलं आहे. मात्र, सध्या त्यांच्या बाजूने किती आमदार आहेत, याबद्दल स्पष्टता आलेली नाही.
शरद पवार, अजित पवारांनी बोलावली बैठक
शरद पवार यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाबद्दल चर्चा करण्यासाठी आधी 6 जुलै रोजी बैठक बोलावली होती. पण, मध्ये पक्षात बंडाळी उफाळून आली. त्यामुळे आता अजित पवार गटाने आणि शरद पवार यांनी स्वतंत्र बैठका बोलावल्या आहेत. मुंबईत या बैठका होणार असून, आमदार, खासदार आणि समर्थकांना बैठकीसाठी हजर राहण्याचे आवाहन दोन्ही गटाकडून करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने शरद पवार आणि अजित पवार यांचं शक्तिप्रदर्शन बघायला मिळणार आहे.
वाचा >> “दिल्लीवाल्यांची लाथ व फडणवीसांचा बुक्का”, एकनाथ शिंदेंवर ‘ठाकरें’चा हल्ला
अजित पवार यांच्या शपथविधीवेळी राष्ट्रवादीचे काही आमदार राजभवनात उपस्थित होते. मात्र, त्यातील काही आमदारांनी आपण शरद पवार यांच्या पाठिशी असल्याची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. काही आमदार अजित पवारांना पाठिंबा देत आहे, तर काही आमदारांनी अजूनही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे द्विधा मनस्थितीत असलेल्या आमदारांना आता बैठकीकडे पाठ फिरवता येणार नाही. त्यामुळे कुठली तरी एक भूमिका घेऊन त्यांना दोन्हीपैकी एका बैठकीला हजर राहावे लागणार आहे.
हे वाचलं का?
