No Confidence Motion : मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव का आणलाय?
पंतप्रधान सभागृहाबाहेर बोलतात पण सभागृहात काहीच बोलत नाहीत. आकडेवारी नसतानाही काँग्रेस हा अविश्वास प्रस्ताव का आणत आहे ते समजून घेऊ. त्याच्या या चालीमागची खेळी काय आहे?
ADVERTISEMENT
No Confidence Motion in lok sabha : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवसापासून विरोधकांचा गदारोळ पाहायला मिळत आहे. वास्तविक, मणिपूरमध्ये 4 मेपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील जबाबदारी ठरवण्यासाठी आणि या हिंसाचारावर चर्चा करण्याची त्यांची मागणी आहे. गृहमंत्री अमित शाह आणि राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेक नेते सभागृहात या विषयावर खुली चर्चा करण्यास तयार असल्याची भूमिका घेत आहेत. पण विरोधकांना या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून उत्तर हवे आहे. (the opposition alliance INDIA, the Congress gave a notice of no-confidence motion against the government in the Parliament on Wednesday)
याच पार्श्वभूमीवर विरोधी आघाडी अर्थात इंडियाच्या वतीने काँग्रेसने बुधवारी संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची सूचना दिली. यासोबतच लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडत चालल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही बोलावे अशी आमची इच्छा आहे पण ते ऐकत नाहीत. पंतप्रधान सभागृहाबाहेर बोलतात पण सभागृहात काहीच बोलत नाहीत. आकडेवारी नसतानाही काँग्रेस हा अविश्वास प्रस्ताव का आणत आहे ते समजून घेऊ. त्याच्या या चालीमागची खेळी काय आहे?
अविश्वास प्रस्ताव कधी आणला जातो?
लोकसभेतील कोणत्याही विरोधी पक्षाला असे वाटत असेल की सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, तर तो पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. घटनेच्या कलम 75 नुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभेला उत्तरदायी आहे. सभागृहात बहुमत नसेल तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
वाचा >> Vijay Darda यांचे हात कोळसा घोटाळ्यात काळे, दर्डा पिता-पुत्राला ‘इतकी’ वर्ष काढावी लागणार तुरुंगात
लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम 198(1) ते 198(5) अन्वये, एखादा सदस्य लोकसभेच्या अध्यक्षांना सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देऊ शकतो. त्यासाठी त्यांनी सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी प्रस्तावाची लेखी सूचना द्यावी. तसेच, किमान 50 खासदारांनी तो प्रस्ताव मंजूर केला आहे याची खात्री करावी लागते. यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास प्रस्ताव मांडल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा करणे आवश्यक असते.
हे वाचलं का?
