जरांगेचा डावच उलथवला, तर बच्चू कडूंच्या आडून फडणवीसांनी 'असे' मारले एका दगडात 5 पक्षी?

निलेश झालटे

मनोज जरांगेंचं आरक्षण आंदोलन, बच्चू कडूंनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी काढलेला मोर्चा या दोन्ही गोष्टी सरकारकडून व्यवस्थित निकाली काढण्यात आल्या आहेत. याचविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

ADVERTISEMENT

manoj jarange plan was foiled cm devendra fadnavis killed 5 poiitical birds with one stone under guise of bachchu kadu
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो सौजन्य: फेसबुक)
social share
google news

मुंबई: सरकारची 30 जूनची डेडलाईन फसवी? बच्चू कडूंच्या आंदोलनाआडून सरकारनं एका दगडात अनेक पक्षी मारले? जरांगे पाटलांचा मोठा डावच सरकारनं उलथवून टाकला? पुन्हा सरकारनं शेतकऱ्यांना गाजर दिलंय का? हे आणि असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत आणि याची कारणंही तशीच आहेत. बच्चू कडूंच्या आंदोलनाला किती यश मिळालंय यापेक्षा सरकारनं पुन्हा कसं आंदोलन गुंडाळलंय याचीच जास्त चर्चा होतेय. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांनी बच्चू कडूंच्या आंदोलनाआडून एका दगडात किती पक्षी मारलेत हेच आपण जाणून घेऊया.

30 जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आणि प्रहारचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी आपलं आंदोलन थांबवलं. हे आंदोलन थांबताच उलटसुलट प्रतिक्रियांचा पाऊस पडून लागलाय. पावसानं बेजार झालेला, कर्जानं पिचलेला शेतकरी या आंदोलनाकडं जरा आशेनं पाहू लागला होता मात्र ३० जूनची ही तारीख आणि हे आंदोलन एकूणच गुंडाळलं गेल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. 

अर्थात दगाफटका झाल्यास फासावर जाऊ, हे आंदोलन संपलेलं नाही असं बच्चूभाऊ दुसरीकडे म्हणताहेत खरं पण या आंदोलनाआडून सरकारनं बऱ्याच गोष्टी साध्य केल्या असल्याची चर्चा आहे. आम्ही उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन केली आहे, ती समिती 1 एप्रिलपर्यंत आम्हाला अहवाल देईल. त्यानंतर 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेणार असल्याचं आश्वासनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. आम्ही सगळे टप्पे ठरवले आहे. सगळ्या शेतकरी नेत्यांशी आमची सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. असं चर्चेत आलेलं आंदोलन याठिकाणी संपलं.

सरकारने कसा साधला डाव?

आता यात अनेक डाव सरकारनं साधलेत, ते कसे बघा... सर्वात महत्त्वाची गेम आहे ती शेवटाला आपल्या लक्षात येईल. पण पहिलं तर 30 जूनपर्यंत निर्णय घेऊ असं म्हटलंय, घेणार किंवा घेतला गेलाय असं नाही, ही तारीख पुढेही जाऊ शकते. उच्चस्तरीय कमिटी अभ्यास करणार अहवाल देणार आणि मग निर्णय होणार. तसंही शेतकऱ्यांना ३१ मार्च अखेरपर्यंत कर्ज भरावे लागतं किंवा नवं जुनं करावं लागलं. इकडं सरकार म्हणतेय ३० जून पर्यंत कर्जमाफी करू याचा अर्थ सरकारला कर्जमाफी करायचीच नाही, अशा प्रतिक्रिया आता उमटत आहेत. सरकारनं एक वेगळा जीआर काढून सर्व बँकांना सूचना द्याव्यात, ३० जूनपर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्याच्या मागे वसुलीचा तगादा लावू नये, अशा भावना देखील व्यक्त केल्या जात आहेत.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp