'ते' एक स्वप्न अन् 'या बड्या नेत्यांचा' राजकारणात गेम ओव्हर! असं नेमकं काय घडलं?

मात्र, 2021 च्या विजयानंतर, ममता बॅनर्जींनी पंतप्रधान मोदींना पर्याय म्हणून स्वतःला सादर करण्यासाठी 'विस्तार धोरण' अवलंबले. गोवा, त्रिपुरा आणि मेघालयमध्ये टीएमसीचा झेंडा फडकवण्यासाठी त्या सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसल्या. यासोबतच, विरोधी पक्षाचा चेहरा बनून काँग्रेस-भाजपविरोधात 'तिसरी आघाडी' स्थापन करण्याचाही प्रयत्न होता, पण पाच वर्षांनंतर, त्यांनी स्वतःच्याच राज्यात राजकीय जमीन गमावली आहे.

राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर, 'तिसरी आघाडी' म्हणजेच 'थर्ड फ्रंट' हे एक मृगजळ ठरले आहे, ज्याचा पाठलाग करताना केवळ ममता बॅनर्जीच नव्हे, तर अनेक प्रादेशिक दिग्गजांनीही आपली राजकीय जागा गमावली आहे. चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, शरद पवार आणि अरविंद केजरीवाल यांचे राजकीय भवितव्य सर्वांनाच स्पष्ट दिसत आहे. काँग्रेस आणि भाजपच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय राजकारणात एक समांतर आघाडी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाची स्वतःच्याच बालेकिल्ल्यात मोठी किंमत मोजावी लागली आहे.

दिल्लीच्या शर्यतीत केसीआर यांनी गमावले हैदराबाद

तेलंगणाचे 10 वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेल्या केसीआर यांची कहाणी ही 'तिसऱ्या आघाडी'च्या अपयशाचे सर्वात ताजे आणि समर्पक उदाहरण आहे. 2018 च्या निवडणुका जिंकल्यानंतर, राष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी केसीआर यांनी काँग्रेस-व्यतिरिक्त पक्षांसोबत तिसरी आघाडी स्थापन करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले होते. इतकेच नाही, तर त्यांनी आपला पक्ष, तेलंगणा राष्ट्र समिती (TRS), याचे रूपांतर भारत राष्ट्र समिती (BRS)मध्ये केले.