समजून घ्याः एक-दोन नाही.. 40 खासदार कसे लागतायत भाजपच्या गळाला?
BJP Operation Lotus: एकीकडे भाजप वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना खिळखिळं करण्याचं काम करत असताना दुसरीकडे त्यांच्याच खासदारांना आपल्या बाजूला वळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत.
ADVERTISEMENT
नवी दिल्लीः अवघ्या 2 महिन्यांपूर्वी डिलिमिटेशनच्या विरोधात एकवटलेल्या विरोधकांची तोंडं पुन्हा दहा दिशेला गेली आहेत, यात भाजप अर्थात संधी शोधतेय. कमजोर झालेली शिवसेना-राष्ट्रवादी, दुखावलेली डीएमके, शकलं होत चाललेली तृणमूल काँग्रेस भाजपला केंद्रात कशी बळकटी देतंय, समजून घेऊयात.
2024 लोकसभा निवडणुकांचे निकाल भाजपची झोप उडवणारे होते, कारण 2019 मध्ये भाजपचे तब्बल 303 खासदार होते जे 2024 मध्ये 240 वर घसरले. स्वताच्या बहुमताच्या जोरावर नाही तर मित्रपक्षांच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या. त्यानंतर मात्र हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल या सगळ्या राज्यांच्या निवडणुका दणदणीत बहुमताने जिंकल्याही आणि जरी एनडीएच्या जोरावर काही ठिकाणी सत्तेत असले तरी या सगळ्यात राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री केला. बिहार आणि बंगालमध्ये तर हे पहिल्यांदाच झालंय. ह्यातून प्रादेशिक पक्षांना धक्के बसले, भाजप अजूनही अपराजित आहे हे ठसवून सांगता आला.
पण गोष्टी फक्त राज्य जिंकण्यापुरता मर्यादित नाहीयेत हे आपचे फुटलेले खासदार आणि तृणमूल-शिवसेनेचे फुटण्याच्या वाट्यावर असलेल्या खासदारांमुळे वाटतंय.
डिलिमिटेशनचं विधेयक ज्याने लोकसभेतील खासदारांची संख्या वाढणार होती, ज्यात खासकरून उत्तर भारतात खासदारांची संख्या वाढणार होती, जिथे भाजपचा दबदबा आहे. अशाने इथून पुढे जाऊन बहुमतासाठी केवळ उत्तर पट्ट्यात स्वीप केलं तरी भाजपला सत्तेपर्यंत जाणं सोप्प होणार होतं, मात्र हेच डिलिमिटेशनचं विधेयक मंजूर होण्यापासून विरोधकांच्या एकीने रोखलं. दोन तृतीयांश संख्येची जुळवाजुळव होऊ शकली नाही, जे भाजपला अर्थातच खुपलं.
