संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान (Parliament Special Session) मोदी सरकारने (Modi Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची (Central Cabinet) महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. सुत्रानुसार या बैठकीत, महिला आरक्षण विधेयक (women reservation bill) मंजूर करण्यात आले आहे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता ते लोकसभेत मांडले जाणार आहे. (parliament special session central cabinet approval of women reservation bill)
गेल्या जवळपास 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आता संसदेच्या पटलावर येणार आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी नेहमीच या महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, महिला कोट्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या काही मागण्यांबाबत इतर काही पक्षांनी त्यास विरोध केला होता. आता पुन्हा एकदा अनेक पक्षांनी या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणून मंजूर करण्याची जोरदार बाजू मांडली, मात्र योग्य वेळी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
हे ही वाचा : ‘सुप्रिया सुळे लबाड लांडग्याची लेक, तर अजित पवार…’, गोपीचंद पडळकरांचं सुटलं भान
दरम्यान आकडेवारीनुसार, लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर राज्य विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहून कमी महिला करतात. या मुद्द्यावर शेवटची कारवाई 2010 मध्ये करण्यात आली होती, जेव्हा राज्यसभेने गदारोळात विधेयक मंजूर केले होते. त्यावेळी मार्शलने महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही खासदारांची हकालपट्टी केली होती. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ न शकल्याने ते रद्द करण्यात आले होते.
सद्य परिस्थितीत लोकसभेत 78 महिला सदस्य निवडून आल्या आहेत, ज्य़ा एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने संसदेत शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे. याशिवाय 10 राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुडुचेरी यांचा समावेश आहे.
दरम्यान आता महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता ते लोकसभेत मांडले जाणार आहे.
हे ही वाचा : Shiv Sena Mlas case : सरन्यायाधीशांचे विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल, समजून घ्या 9 मुद्द्यांमध्ये
