समजून घ्या: डीलिमिटेशनमध्ये मतदारसंघ असे काही बदलले की काँग्रेसचा विश्वासच राहिला नाही?

2011 च्या जनगणनेनुसार आसामच्या लोकसंख्येपैकी साधारण 35% जनता मुस्लिम आहे. 2023 च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेपूर्वी मुस्लिमबहुल मतदारसंघांतून साधारण 30 मुस्लिम आमदार निवडून येत असत. मात्र पुनर्रचनेनंतर आमदारांची संख्या 23 वर आली आहे. याचं महत्वाचं कारण म्हणजे मुस्लिम बहुल असलेले अनेक विधानसभा मतदारसंघच रद्द करण्यात आले. 

या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणारे बहुतांशी आमदार हे बंगाली मुस्लिम होते, ज्यांना आता बऱ्याचदा बांगलादेशी म्हटलं जातं, किंवा तसं ठरवून त्यांना भारताबाहेर हाकलण्याची भाषा सुरू असते. कारण आरोप होतात की बेकायदेशीररित्या आणि आधीच्या विरोधकांच्या सरकारांच्या कृपा आशीर्वादाने हे भारतात घुसले.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: राम मंदिर दान चोरीच्या SIT चा हादरवून टाकणारा रिपोर्ट आणि CCTV आला समोर!

असो, डिलिमीटेशनमध्ये काय होतं तर मतदारसंघांची पुरर्रचना होते, मात्र आसाममध्ये ती अशा पद्धतीने करण्यात आली की विरोधकांची व्होट बँकच डिस्टर्ब झाली. म्हणजेच काही मुस्लिम बहुल मतदारसंघ बाद झाले, एका विधानसभा मतदारसंघाचे तुकडे नव्या मतदारसंघांमध्ये विलीन करण्यात आले किंवा त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. या नव्या मतदारसंघांमध्ये हिंदू मतदारांचे प्रमाण अधिक असल्याने मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव कमी झाला, परिणामी मुस्लिम उमेदवार निवडून आणण्याची क्षमता संपली अर्थात याचा फटका विरोधकांना बसला, आसामबद्दल प्रामुख्याने बोलायचं झालं तर काँग्रेसला बसला.