शाहांनी असा कोणता फॉर्म्युला आणला की विरोधक डीलिमिटेशनला तयार होतायत?

मुंबई तक

amit shah 50 percent delimitation formula : डिलिमिटेशनच्या प्रस्तावित 50 टक्के फॉर्म्युल्यावरून पुन्हा राजकीय चर्चा रंगली आहे. या फॉर्म्युल्यामुळे विरोधकांची भूमिका मवाळ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, जागांची तफावत आणि प्रतिनिधित्व यावर नवा वाद सुरू झाला आहे.

ADVERTISEMENT

amit shah 50 percent delimitation formula
amit shah 50 percent delimitation formula
Google CTA

बातम्या हायलाइट

point

शाहांनी असा कोणता फॉर्म्युला आणला की विरोधक डीलिमिटेशनला तयार होतायत?

point

दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होत नसल्याचा सरकारचा दावा 

amit shah 50 percent delimitation formula : डिलिमिटेशन अर्थात लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रक्रियेसंदर्भात केंद्र सरकारकडून 50 टक्के जागावाढीचा फॉर्म्युला चर्चेत आला असून, त्याबाबत विरोधकांची भूमिका काही प्रमाणात बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इंडिया आघाडीतील काही पक्षांनी, जर प्रत्येक राज्याला विद्यमान लोकसभा जागांच्या 50 टक्के अतिरिक्त जागा देण्याचा प्रस्ताव विधेयकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला, तर त्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचा विचार करता येईल, अशी भूमिका मांडल्याचे सांगितले जात आहे. याआधी डिलिमिटेशन विधेयकाला विरोधकांनी एकत्रित विरोध केल्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. मात्र आता या नव्या फॉर्म्युल्यामुळे काही पक्षांचा दृष्टिकोन बदलू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

हेही वाचा : 'जोडीदार म्हणून आमचा प्रवास इथेच...', आदिनाथ-उर्मिलाचा घटस्फोट, सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल

50 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव, नेमका काय आहे? 

या चर्चेचा केंद्रबिंदू म्हणजे प्रत्येक राज्याच्या विद्यमान लोकसभा जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या 80 लोकसभा जागा असून त्या 120 होतील, तर महाराष्ट्रातील 48 जागा वाढून 72 होतील. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूच्या 39 जागा सुमारे 58 ते 59 आणि केरळच्या 20 जागा वाढून 30 होतील. सरकारच्या मांडणीनुसार हा नियम सर्व राज्यांना समानपणे लागू राहणार असल्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारे होणारा भेदभाव टाळला जाईल. मात्र विरोधकांचा आक्षेप असा आहे की सर्व राज्यांच्या जागा समान प्रमाणात वाढल्या तरी मोठ्या राज्यांचा संख्यात्मक फायदा कायम राहतो. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील जागांमधील फरक सध्या 32 आहे, तो वाढीनंतर 48 होतो. तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांच्यातील जागांचा फरकही 41 वरून 61 ते 62 पर्यंत वाढतो, तर केरळच्या बाबतीत हा फरक 60 वरून 90 पर्यंत पोहोचतो.

हेही वाचा : लातूर : ह्रदयरोग तज्ज्ञ मेहुल राठोड यांच्या आत्महत्येने हळहळ, गुंगीचं औषध घेतलं अन्...

हे वाचलं का?