Cabinet Meeting : गायींना मिळणार महिन्याला दीड हजार, शिंदे सरकारची नवीन योजना नेमकी काय?
Cabinet Meeting News : राज्य सरकारकडून आता देशी गायीला ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील गोशाळांना देशी वंशाच्या गायींसाठी परिपोषण योजनेमार्फत 'प्रति गाय- प्रति दिन 50 रुपये' अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज दिली आहे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
राज्यातील पशुपालकांना मिळणार अनुदान
गोशाळांसाठी आणली परिपोषण योजना
नेमकी योजना आहे काय?
Cabinet Meeting News : राज्य सरकारने आज देशी गायीला 'राज्यमाता-गोमाता' घोषित करण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला आहे. या घोषणेसह आता सरकारने राज्यातील पशुपालकांना महिन्याकाठी 1500 रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिपोषण योजनेमार्फत गोशाळांना हे अनुदान दिले जाणार आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आजच्या कॅबिनेच्या बैठकीत याबाबतची घोषणा केली आहे. दरम्यान ही नेमकी योजना काय आहे? या योजनेत अर्ज कसा करायचा? आणि अटी शर्ती काय आहेत? हे जाणून घेऊयात. (eknath shinde big anncouncement cow declare state mother pariposhan yojana goshalas provide subsidy of Rs 50 per cow radhakrushn vikhe patil cabinet meeting)
राज्यातील गोशाळांना देशी वंशाच्या गायींसाठी परिपोषण योजनेमार्फत 'प्रति गाय- प्रति दिन 50 रुपये' अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज दिली आहे. त्यामुळे परिपोषण योजनेमार्फत 'प्रति गाय- प्रति दिन 50 रुपये' अनुदान म्हणजेच महिन्याकाठी गोशाळांना 1500 रूपये दिले जाणार आहेत.त्यामुळेच या गोशाळांना प्रति दीन 50 म्हणजेच 1500 च अनुदान मिळणार आहे.
हे ही वाचा : Ladki Bahin Yojana : तिसऱ्या हप्त्यात 4500 आले की नाही, 'असे' करा चेक
ही योजना कायमस्वरूपी असून योजनेमुळे देशी गायींचे संगोपन व संवर्धन होऊन गोशाळांवरील आर्थिकभार कमी होईल, असा विश्वास देखील विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. आणि ही योजना शासनातर्फे गोसेवा आयोगाच्या मार्फत राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील गोवंश हत्येला बंदी असल्याने अनुउत्पादक, भाकड झालेल्या पशुंचा सांभाळ करणे शेतकऱ्यांना व पशुपालकांना कठीण होत आहे. अशी अनुउत्पादक, भाकड झालेली जनावरे मोकाट सोडली जातात अथवा गोशाळेत पाठवली जातात. परिणामी गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ, गोक्षण संस्थांमध्ये अशा जनावरांची संख्या वाढत आहे. या जनावरांपासून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प असल्याने गोशाळांना त्यांचे संगोपन करणे आर्थिकदृष्या परवडत नाही. ह्या संस्था बळकट करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने या संस्थाना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी ही योजना कायमस्वरूपी राबविली जाणार आहे.
हे वाचलं का?
