MumbaiTak
NewsTak
UPTak
SportsTak
CrimeTak
Lallantop
AstroTak
Tak.live
MumbaiTak
Search Icon

पैसा-पाणी: टॅरिफवर टॅरिफ अजिबात चालणार नाही! ट्रम्पंना झटका, भारताचा फायदा?

मिलिंद खांडेकर, मॅनेजिंग एडिटर

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफ लावण्याच्या विरोधात निर्णय देत त्यांना मोठा झटका बसला आहे. पण याचे नेमके काय परिणाम होणार हेच जाणून घेऊया याचविषयी पैसा-पाणी या विशेष सदरातून.

ADVERTISEMENT

paisa pani blog milind khandekar tariffs on tariffs wont work what will be consequences of this usa supreme court decision for india
पैसा-पाणी ब्लॉग
Google CTA

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफ लादण्याचा अधिकार रोखला आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षभरात जगभरातील देशांवर एका रात्रीतून टॅरिफ लादले होते. ते IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत टॅरिफ लादत होते. आता, न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, ते काँग्रेसच्या (अमेरिकेतील संसद) मान्यतेशिवाय टॅरिफ लादू शकत नाहीत. पैसा-पाणीच्या या सदरात टॅरिफला शस्त्र बनवण्याचा हा खेळ संपेल का ते आपण पाहूया.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

प्रथम, हे समजून घ्या की, टॅरिफ म्हणजे देशात येणाऱ्या वस्तूंवरील कर आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, अमेरिका येणाऱ्या वस्तूंवर कमी टॅरिफ लादते, परंतु इतर देश अमेरिकेतून बाहेर पडणाऱ्या वस्तूंवर जास्त टॅरिफ लादतात. यामुळे अमेरिकेचे नुकसान होते. व्यापार तूट वाढत आहे. कंपन्या अमेरिकेऐवजी इतर देशांमध्ये कारखाने उभारतात, तेथे नोकऱ्या निर्माण करतात, तर वस्तू खरेदी करणाऱ्या अमेरिकेला काहीही मिळत नाही.

ट्रम्प यांनी या आधारे जगभरातील देशांवर टॅरिफ लादले. त्यांनी IEEPA अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून हे टॅरिफ लादले. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ट्रम्प यांना अशा प्रकारे टॅरिफ लादण्याचा अधिकार नव्हता. त्यांनी काँग्रेसची मान्यता घ्यायला हवी होती. ट्रम्प यांनी काँग्रेसला बाजूला सारून टॅरिफ लादले होते.

आता काय होईल?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही शुल्क लादण्याचे पर्याय आहेत. प्रथम, त्यांनी त्याच कायद्यानुसार 10% शुल्क लादले, नंतर 24 तासांच्या आत ते 15% पर्यंत वाढवले. हे टॅरिफ तात्पुरते आहे आणि फक्त 150 दिवसांसाठी लागू राहील. त्यानंतर, ट्रम्प यांना दुसरा मार्ग शोधावा लागेल.

अनुचित व्यापार पद्धती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली इतर कायद्यांनुसार शुल्क लादण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे. ही शक्ती क्षणार्धात वापरली जाऊ शकत नाही. प्रथम, चौकशी केली जाईल, त्यानंतर सुनावणी होईल. त्यानंतर, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लागू केल्याप्रमाणे शुल्क लादले जाईल. ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे.

भारताचे काय होईल?

भारताच्या जागतिक निर्यातीपैकी सुमारे 18% निर्यात अमेरिकेत विकली जाते. व्यापार युद्धाचा निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होत होता. या महिन्यात 18% शुल्कासह व्यापार करार जाहीर करण्यात आला. आता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प यांनी भारतासह सर्व देशांवर 15% कर लादला आहे. करारावर अद्याप स्वाक्षरी झालेली नाही. हा करार 18% किंवा त्यापेक्षा कमी असेल की नाही हा प्रश्न कायम आहे. याचे उत्तर सध्या देणे कठीण आहे, परंतु ट्रम्प यांच्या मनाप्रमाणे कर लादण्याच्या अधिकारात कपात ही चांगली बातमी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता कमी होऊ शकते. शेअर बाजारासाठीही ही चांगली बातमी आहे, कारण ते सतत दुसऱ्या दिवशी सकाळी कोणते नवीन कर लादले जातील या भीतीने जगत होते. कर निश्चितच 10% वरून 15% पर्यंत वाढला आहे, परंतु एकमेव दिलासा म्हणजे या कायद्यानुसार, कर 15% पेक्षा जास्त असू शकत नाही.

'पैसा-पाणी' या विशेष सदरातील इतर महत्त्वाचे ब्लॉग वाचा