पैसा-पाणी: टॅरिफवर टॅरिफ अजिबात चालणार नाही! ट्रम्पंना झटका, भारताचा फायदा?
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफ लावण्याच्या विरोधात निर्णय देत त्यांना मोठा झटका बसला आहे. पण याचे नेमके काय परिणाम होणार हेच जाणून घेऊया याचविषयी पैसा-पाणी या विशेष सदरातून.
ADVERTISEMENT
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफ लादण्याचा अधिकार रोखला आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षभरात जगभरातील देशांवर एका रात्रीतून टॅरिफ लादले होते. ते IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत टॅरिफ लादत होते. आता, न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, ते काँग्रेसच्या (अमेरिकेतील संसद) मान्यतेशिवाय टॅरिफ लादू शकत नाहीत. पैसा-पाणीच्या या सदरात टॅरिफला शस्त्र बनवण्याचा हा खेळ संपेल का ते आपण पाहूया.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
प्रथम, हे समजून घ्या की, टॅरिफ म्हणजे देशात येणाऱ्या वस्तूंवरील कर आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, अमेरिका येणाऱ्या वस्तूंवर कमी टॅरिफ लादते, परंतु इतर देश अमेरिकेतून बाहेर पडणाऱ्या वस्तूंवर जास्त टॅरिफ लादतात. यामुळे अमेरिकेचे नुकसान होते. व्यापार तूट वाढत आहे. कंपन्या अमेरिकेऐवजी इतर देशांमध्ये कारखाने उभारतात, तेथे नोकऱ्या निर्माण करतात, तर वस्तू खरेदी करणाऱ्या अमेरिकेला काहीही मिळत नाही.
ट्रम्प यांनी या आधारे जगभरातील देशांवर टॅरिफ लादले. त्यांनी IEEPA अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून हे टॅरिफ लादले. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ट्रम्प यांना अशा प्रकारे टॅरिफ लादण्याचा अधिकार नव्हता. त्यांनी काँग्रेसची मान्यता घ्यायला हवी होती. ट्रम्प यांनी काँग्रेसला बाजूला सारून टॅरिफ लादले होते.
आता काय होईल?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही शुल्क लादण्याचे पर्याय आहेत. प्रथम, त्यांनी त्याच कायद्यानुसार 10% शुल्क लादले, नंतर 24 तासांच्या आत ते 15% पर्यंत वाढवले. हे टॅरिफ तात्पुरते आहे आणि फक्त 150 दिवसांसाठी लागू राहील. त्यानंतर, ट्रम्प यांना दुसरा मार्ग शोधावा लागेल.
हे वाचलं का?
