MumbaiTak
NewsTak
UPTak
SportsTak
CrimeTak
Lallantop
AstroTak
Tak.live
MumbaiTak
Search Icon

पैसा-पाणी: यापुढे UPI पेमेंट मोफत राहणार की नाही?

मिलिंद खांडेकर, मॅनेजिंग एडिटर

UPI आणि RuPay कार्डांवर लवकरच शुल्क आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे UPI पेमेंट करणं हे मोफत राहणार की नाही? अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे. जाणून घ्या याचविषयी पैसा-पाणी या विशेष सदरातून.

ADVERTISEMENT

paisa pani blog milind khandekar will upi payments remain free going forward
पैसा-पाणी ब्लॉग
Google CTA

सध्या, UPI किंवा  Unified Payments Interface द्वारे पेमेंट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. पण, जर तुम्ही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड वापरून पेमेंट केले, तर व्यापाऱ्याला सेवा पुरवठादाराला (Visa, MasterCard) शुल्क द्यावे लागते. जर तुम्ही तेच पेमेंट RuPay कार्ड वापरून केले, तर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. कायद्यातील प्रस्तावित बदलानंतर, UPI आणि RuPay कार्डांवरही शुल्क आकारले जाऊ शकते, परंतु ते तुम्हाला नाही, तर दुकानदाराला भरावे लागेल.

गेल्या अनेक आठवड्यांपासून सोशल मीडियावर अशी चर्चा सुरू आहे की UPI आता मोफत राहणार नाही. सरकार दररोज यावर स्पष्टीकरण देत आहे. खरे तर, लोकसभेने एक कायदा मंजूर केला आहे की आता UPI आणि RuPay पेमेंटवर MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) आकारला जाऊ शकतो. हे शुल्क व्यापारी किंवा कोणतीही कंपनी सेवा पुरवठादाराला देते. 2020 पूर्वी RuPay आणि UPI वर देखील MDR आकारला जात होता. हे शुल्क व्यवहारात सहभागी असलेल्या बँका, पेमेंट सेवा प्रदाता आणि एनपीसीआय (NPCI) यांच्यात विभागले गेले होते. National Payments Corporation of India (NPCI) यूपीआय (UPI) चालवते. स्वदेशी पेमेंट प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आपल्या पेमेंट प्रणालीवरील एमडीआर (MDR) शून्यावर आणला. अमेरिकन कंपन्या व्हिसा आणि मास्टरकार्ड यांना या सवलतीतून वगळण्यात आले नव्हते.

MDR हटविण्याचा एक महत्त्वपूर्ण फायदा 

  • आज, UPI द्वारे दररोज अंदाजे 75 कोटी पेमेंट होतात, तर 5 वर्षांपूर्वी हा आकडा अंदाजे 10 कोटीच होता.

  • UPI द्वारे दररोज आता अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांचे पेमेंट होत आहे, तर 5 वर्षांपूर्वी हा आकडा अंदाजे 20 हजार कोटी रुपये होता.

पेमेंट कंपन्या आणि बँका UPI चालवण्याचा खर्च उचलत आहेत. इंडियन एक्सप्रेसच्या अंदाजानुसार हा खर्च अंदाजे 20 हजार कोटी रुपये आहे. सरकार दरवर्षी अंदाजे 2 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देते. UPI चालवण्यासाठी सर्व्हर आणि तंत्रज्ञानाचा खर्च येतो. जसा UPI चा वापर वाढत आहे, तसा हा खर्चही वाढत आहे. प्रणाली अद्ययावत करण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात अनेक वेळा UPI मध्ये व्यत्यय आल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, केवळ 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR चा विचार केला जात आहे. ज्यांची आर्थिक उलाढाल 1.5 कोटीपेक्षा जास्त त्या व्यापारी किंवा कंपन्यांवरच हे शुल्क आकारले जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, UPI वरील MDR क्रेडिट आणि डेबिट कार्डपेक्षा कमी असेल. हा दर 0.3 ते 0.5% असण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही 5000 रुपये किंमतीचा माल खरेदी केला, तर दुकानदाराला 15 ते 25 रुपये द्यावे लागतील. पण जर एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला रक्कम UPI द्वारे पाठवली तर त्यावर कोणतेही शुल्क  आकारले जाणार नाही. मग ती रक्कम कितीही असो.

सध्या, 2000 पेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट दररोजच्या 100 व्यवहारांपैकी फक्त 4 आहेत, परंतु त्यांचे मूल्य प्रत्येक 100 व्यवहारांमागे 67 रुपये आहे. Jeffries च्या अंदाजानुसार, MDR मुळे वार्षिक 5000 ते 10000 रुपये कोटींचा महसूल निर्माण होईल.

आता प्रश्न असा आहे की, हा महसूल सोडून देता येईल का? रिझर्व्ह बँक नोटांच्या छपाईवर दरवर्षी अंदाजे 5000 कोटी रुपये खर्च करते, त्यामुळे डिजिटल पेमेंटला अनुदान देण्यास काय हरकत आहे? काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, रिझर्व्ह बँक सरकारला 2 लाख 86 हजार कोटींचा लाभांश देते, ज्यातील काही भाग अनुदान म्हणून वापरला गेला पाहिजे. शिवाय, अमेरिकेकडून दबाव असल्याचीही चर्चा आहे. 

जयराम रमेश यांनी असाही आरोप केला आहे की, RuPay मुळे MasterCard आणि Visa सारख्या अमेरिकन कंपन्यांना नुकसान झाले आहे. यामुळेच UPI आणि RuPay वर MDR पुन्हा सुरू केला जात आहे. अमेरिकेने तक्रार केली आहे की, त्यांच्या कंपन्यांना समान संधी मिळत नाही. दरम्यान, हा निर्णय अमेरिकेच्या दबावाखाली घेतला जात असल्याचा आरोप सरकारने फेटाळला आहे. जयराम रमेश हे खोटा प्रचार करत आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या दरम्यान, हे निश्चित आहे की UPI सध्या तरी तुमच्यासाठी मोफतच राहणार आहे. दुकानदाराला शुल्क भरावे लागू शकते. हा कायदा राज्यसभेत मंजूर होऊन त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. यानंतर रिझर्व्ह बँक आणि इतर संस्थांना शुल्क किती असेल आणि ते कसे आकारले जाईल, हे ठरवावे लागेल.

'पैसा-पाणी' या विशेष सदरातील इतर महत्त्वाचे ब्लॉग वाचा