पैसा-पाणी: यापुढे UPI पेमेंट मोफत राहणार की नाही?

गेल्या अनेक आठवड्यांपासून सोशल मीडियावर अशी चर्चा सुरू आहे की UPI आता मोफत राहणार नाही. सरकार दररोज यावर स्पष्टीकरण देत आहे. खरे तर, लोकसभेने एक कायदा मंजूर केला आहे की आता UPI आणि RuPay पेमेंटवर MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) आकारला जाऊ शकतो. हे शुल्क व्यापारी किंवा कोणतीही कंपनी सेवा पुरवठादाराला देते. 2020 पूर्वी RuPay आणि UPI वर देखील MDR आकारला जात होता. हे शुल्क व्यवहारात सहभागी असलेल्या बँका, पेमेंट सेवा प्रदाता आणि एनपीसीआय (NPCI) यांच्यात विभागले गेले होते. National Payments Corporation of India (NPCI) यूपीआय (UPI) चालवते. स्वदेशी पेमेंट प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आपल्या पेमेंट प्रणालीवरील एमडीआर (MDR) शून्यावर आणला. अमेरिकन कंपन्या व्हिसा आणि मास्टरकार्ड यांना या सवलतीतून वगळण्यात आले नव्हते.

MDR हटविण्याचा एक महत्त्वपूर्ण फायदा 

• आज, UPI द्वारे दररोज अंदाजे 75 कोटी पेमेंट होतात, तर 5 वर्षांपूर्वी हा आकडा अंदाजे 10 कोटीच होता.

• UPI द्वारे दररोज आता अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांचे पेमेंट होत आहे, तर 5 वर्षांपूर्वी हा आकडा अंदाजे 20 हजार कोटी रुपये होता.

पेमेंट कंपन्या आणि बँका UPI चालवण्याचा खर्च उचलत आहेत. इंडियन एक्सप्रेसच्या अंदाजानुसार हा खर्च अंदाजे 20 हजार कोटी रुपये आहे. सरकार दरवर्षी अंदाजे 2 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देते. UPI चालवण्यासाठी सर्व्हर आणि तंत्रज्ञानाचा खर्च येतो. जसा UPI चा वापर वाढत आहे, तसा हा खर्चही वाढत आहे. प्रणाली अद्ययावत करण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात अनेक वेळा UPI मध्ये व्यत्यय आल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, केवळ 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR चा विचार केला जात आहे. ज्यांची आर्थिक उलाढाल 1.5 कोटीपेक्षा जास्त त्या व्यापारी किंवा कंपन्यांवरच हे शुल्क आकारले जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, UPI वरील MDR क्रेडिट आणि डेबिट कार्डपेक्षा कमी असेल. हा दर 0.3 ते 0.5% असण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही 5000 रुपये किंमतीचा माल खरेदी केला, तर दुकानदाराला 15 ते 25 रुपये द्यावे लागतील. पण जर एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला रक्कम UPI द्वारे पाठवली तर त्यावर कोणतेही शुल्क  आकारले जाणार नाही. मग ती रक्कम कितीही असो.