MumbaiTak
NewsTak
UPTak
SportsTak
CrimeTak
Lallantop
AstroTak
Tak.live
MumbaiTak
Search Icon

पैसा-पाणी: सरकारने व्यवसाय का करावा?

मिलिंद खांडेकर, मॅनेजिंग एडिटर

IDBI बँकेच्या निर्गुंतवणुकीवरून सुरू झालेल्या वादाच्या निमित्ताने सरकारने व्यवसाय करावा की शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करावे, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या व्यवसायातील भूमिकेचा आढावा पैसा-पाणीच्या विशेष लेखात घेण्यात आला आहे.

ADVERTISEMENT

paisa pani blog milind khandekar government business vs public services idbi bank disinvestment
पैसा-पाणी ब्लॉग
Google CTA

जेव्हा सरकारने IDBI बँकेचे शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा "आपण घरातील दागिने का विकत आहोत?" असा प्रश्न विचारून तीव्र विरोध झाला. हा प्रश्न केवळ IDBI बँकेबद्दल नाही, तर सरकारने प्रत्येक व्यवसायात का हस्तक्षेप करावा याबद्दल आहे.

IDBI बँकेच्या शेअर विक्रीमुळे गदारोळ

IDBI बँकेच्या आधी, हिंदुस्तान झिंकबद्दल बोलूया. ही गोष्ट कोटक महिंद्रा AMC चे व्यवस्थापकीय संचालक (MD)निलेश शाह यांनी सांगितली आहे. सुमारे 25 वर्षांपूर्वी, वाजपेयी सरकारने त्याचे शेअर्स Sterlite ग्रुपला (आता वेदांता) अंदाजे 800 कोटी रुपयांना विकले होते. सरकारने अंदाजे 30% शेअर्स स्वतःकडे ठेवले होते. आज त्या शेअर्सचे मूल्य 60,000 कोटी रुपये आहे. ज्यावर दरवर्षी वेगळा लाभांश (Dividend) दिला जातो. लाभांश आधीच विकलेल्या रकमेपेक्षा जास्त झाला आहे.

हा मुद्दा नफ्याचा नाही, तर सरकारने व्यवसाय करण्याचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर, सरकारने सर्व प्रकारच्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी कारखाने उभारले. तेव्हा असा युक्तिवाद केला जात होता की खाजगी क्षेत्रात भांडवलाची कमतरता आहे. आपली अर्थव्यवस्था मिश्र स्वरूपाची होती असे मानले जात होते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक व्यवसायावर सरकारचेच वर्चस्व होते. 1991 च्या आर्थिक संकटानंतर  लक्षात आले की, समाजवादी धोरणांमधून अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. 

त्यामुळे सरकारने हळूहळू अनावश्यक व्यवसायांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, 30-35 वर्षांपूर्वीपर्यंत, भारत सरकार पाव, मीठ बनवत असे, तसेच कपडे, घड्याळं, टायर, कार आणि स्कूटर यांचे कारखाने चालवत असे. सरकारने फोन कनेक्शन दिले आणि सरकारी मालकीची विमानेही उपलब्ध करून दिली. लोक बँकेतून स्वतःचे पैसे काढण्यासाठी कामावरून रजा घेत असत. बँकेच्या काउंटरवर लांबच लांब रांगा लागत. तेव्हा ATM नव्हते. 1991 नंतर हळूहळू सरकारने बाजारपेठ खुली केली आणि आपले व्यवसाय विकायला सुरुवात केली. आज ग्राहकांकडे चांगले पर्याय आहेत आणि अनेक गोष्टी स्वस्त झाल्या आहेत.

हा केवळ IDBI बँकेचा प्रश्न नाही; सरकारने इतर बँकांमधूनही बाहेर पडले पाहिजे. सरकारकडे अजूनही 12 बँकांची मालकी आहे, तर नीती आयोगाने आधीच शिफारस केली आहे की, सरकारने SBI व्यतिरिक्त चार प्रमुख बँका कायम ठेवाव्यात. हा 'विकसित भारत 2047 रोडमॅप'चा एक भाग आहे. सरकारने 2021 मध्ये दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनी विकण्याची घोषणा केली होती. सध्या IDBI बँकेवरून इतका गदारोळ माजला आहे की, सरकार पुढचे पाऊल केव्हा उचलेल हे अस्पष्ट आहे. शिक्षण आणि आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, व्यवसायावर नाही. पण विडंबना म्हणजे, आपण शिक्षण आणि आरोग्य सेवा खाजगी क्षेत्राच्या हाती सोपवल्या आहेत.

'पैसा-पाणी' या विशेष सदरातील इतर महत्त्वाचे ब्लॉग वाचा