MumbaiTak
NewsTak
UPTak
SportsTak
CrimeTak
Lallantop
AstroTak
Tak.live
MumbaiTak
Search Icon

पैसा-पाणी: LTCG हटवणे सरकारला ठरेल का फायदेशीर?

मिलिंद खांडेकर, मॅनेजिंग एडिटर

शेअर्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) रद्द केल्यास परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा गुंतवणूक करतील का, यावर चर्चा सुरू आहे. याचविषयी पैसा-पाणीच्या विशेष सदरातून जाणून घेऊया.

ADVERTISEMENT

paisa pani blog milind khandekar should india scrap- ltcg tax on stocks to attract foreign investors fii outflows
पैसा-पाणी ब्लॉग
Google CTA

2004 मध्ये, नव्याने स्थापन झालेले यूपीए सरकार सत्तेवर आले. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा केली. शेअर्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) रद्द करण्यात आला. 12 महिन्यांनंतर शेअर्स विकून मिळणाऱ्या नफ्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नव्हता. त्याऐवजी, शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर STT (सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स) आकारण्यात आला. 2018 मध्ये, एनडीए सरकारने एसटीटी कायम ठेवत शेअर्सवर पुन्हा LTCG लागू केला.

आता, दोन्ही कर रद्द करण्याची मागणी होत आहे. यामुळे FII (परदेशी गुंतवणूकदार) आकर्षित होतील अशी अपेक्षा आहे. पण यामुळे FII आकर्षित होतील का? याच LTCG बाबत आपण पैसा-पाणी सदरातून सविस्तर जाणून घेऊया. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, त्या ही चर्चा काळजीपूर्वक ऐकत आहेत आणि अर्थसंकल्पापूर्वी त्यावर भाष्य करू इच्छित नाहीत. बाजाराने याचा अर्थ असा लावला की सरकार LTCG बाबत काही तरी करू शकतं.

सर्वप्रथम, LTCG हटवण्याची मागणी का केली जात आहे, हे समजून घेऊया.

भारतीय शेअर बाजारात FII सातत्याने शेअर्स विकत आहेत. गेल्या 12 महिन्यांत त्यांनी 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स विकले आहेत. बाजारातील घसरणीचे हे एक प्रमुख कारण मानले जाते. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FIIs) आकर्षित करण्यासाठी, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) काढून टाकण्याची मागणी होत आहे. यामुळे त्यांच्या परताव्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

एसबीआय रिसर्चने (SBI Research) एलटीसीजी (LTCG) रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. शेअर्स धारण करण्याचा कालावधी 1 वर्षावरून 2 किंवा 3 वर्षांपर्यंत वाढवला पाहिजे. हा कर काढून टाकणे सरकारसाठी सोपे नाही, कारण गेल्या वर्षी सरकारने शेअर्सवरील एलटीसीजीमधून 1.29 लाख कोटी रुपये कमावले होते. सरकार एवढी मोठी रक्कम सोडून देऊ शकते का? सरकारला यावर्षी तेल आणि खत अनुदानासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त रक्कम द्यावी लागत आहे. खर्च वाढत आहे, पण महसूल त्या गतीने वाढत नाहीये.

समजा सरकारने एलटीसीजी (LTCG) काढून टाकला, तर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) भारतात शेअर्स खरेदी करण्यास सुरुवात करतील का?

बर्नस्टाईनने (Bernstein) आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, एलटीसीजी (LTCG) काढून टाकणे पुरेसे नाही. एक छोटी तेजी येऊ शकते, पण ती गती टिकवून ठेवणे कठीण होईल. परदेशी गुंतवणूकदारांना अजूनही भारतीय कंपन्या महाग वाटतात. शेअरच्या किंमतीतील महागाई मोजण्याचे एक माप म्हणजे पीई रेशो (PE ratio). हा रेशो जितका जास्त असतो, तितका तो शेअर महाग मानला जातो. परदेशी गुंतवणूकदार एमएससीआय (MSCI) निर्देशांकाच्या आधारावर गुंतवणूक करतात. MSCI India चा PE सुमारे 
18 आहे, तर MSCI Emerging Markets चा सुमारे 9 आहे. याचा अर्थ, भारतीय शेअर्स जवळपास दुप्पट मौल्यवान आहेत, तर Emerging Markets चा परतावा अधिक चांगला आहे. गेल्या 12 महिन्यांत, MSCI India चा परतावा -14% आहे, तर merging Markets चा +27% आहे.

प्रश्न असा आहे की, केवळ कमी करांमुळे एफआयआय (FIIs) भारतात गुंतवणूक करतील का? वाढीव परताव्याची शक्यता असल्याशिवाय किंवा शेअर्स स्वस्त असल्याशिवाय ते का येतील? होय, एलटीसीजी (LTCG) सोबत एसटीटी (STT) आकारणे चुकीचे आहे. एक कर रद्द केला पाहिजे. 2004 च्या निर्णयामागील भावनेचा आदर केला पाहिजे.

'पैसा-पाणी' या विशेष सदरातील इतर महत्त्वाचे ब्लॉग वाचा